239 प्रकरण निराकृत, 7851388 रूपये का अवार्ड पारित
जिले मे लोक अदालत का आयोजन, सैकड़ों पक्षकारों को मिली राहत
बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे गत दिवस आयोजित लोक अदालत के दौरान सैकड़ों प्रकरणो का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। इस अवसर पर न्यायालयों से प्रेषित 886 मे से 239 प्रकरणो का निपटारा हुआ। जिनमे 78 लाख 51 हजार 388 रूपये का अवार्ड पारित किया गया। इससे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम मे प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री अरूण प्रताप सिंह, जिला न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, विशेष न्यायाधीश रामसहारे राज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेन्द्र कुमार बाजौलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश वीणा खलखो, आशीष धुर्वे, मोहन डाबर, पल्लवी सिंह, सरफराज खान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम व जिला न्यायालय के कर्मचारीगण, अधिवक्ता, सुलहकर्ता तथा बड़ी संख्या मे पक्षकारगण उपस्थित थे। अपने उद्बोधन मे डीजे श्री गुप्ता ने कहा कि लोक अदालत मे दोनो पक्षों की सहमति से प्रकरणो का निराकरण होने के कारण लोगों का समय और पैसे की बचत होती है। सभी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को इस अवसर का लाभ लेना चाहिये।
11 खण्डपीठों का गठन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विवेक कुमार गुप्ता के निर्देशन मे आयोजित नेशनल लोक अदालत मे प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 11 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिनमे से आठ जिला न्यायालय, तीन तहसील न्यायालय बिरसिंहपुर पाली एवं एक तहसील न्यायालय मानपुर मे गठित की गई। लोक अदालत मे न्यायालय मे लंबित आपराधिक शमनीय 498 प्रकरणो मे से 187 और 14 वैवाहिक प्रकरणों मे से एक का राजीनामा के आधार पर निराकरण हुआ, जिससे 4 लोग लाभान्वित हुये। सिविल के 90 प्रकरणो मे से 1 प्रकरण निराकृत किया गया।
प्रिलिटिगेशन के 287 प्रकरण निराकृत
इस आयोजन मे जिला न्यायालय के 14 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणो मे 38 लाख 05 हजार, धारा 138 के 17 प्रकरणो मे 40 लाख 31 हजार 388 तथा अन्य 19 प्रकरणो मे 15 हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत मे बैंक रिकवरी के 23 प्रकरण निराकृत हुये जिनमे 17 लाख 71 हजार रूपये की राशि बैंको मे जमा हुई। वहीं नगर पालिका जलकर के निराकृत 53 प्रकरणो मे 1 लाख 77 हजार 272 रूपये की वसूली की गई। संपत्तिकर के 59 निराकृत प्रकरणों मे 20 लाख 16 हजार 647 का अवार्ड पारित किया गया। 148 विद्युत प्रकरणों मे 15 लाख 37 हजार 832 की राशि संबंधित विभाग को प्राप्त हुई। इस तरह से प्रिलिटिगेशन के कुल 287 प्रकरण निराकृत किये गये, इनमे कुल 67 लाख 82 हजार 751 रूपये का अवार्ड पारित किया गया। इस तरह नेशनल लोक अदालत पूरी तरह सफल रही जिसे न्यायालयों मे लंबित प्रकरणों मे कमी आई है।
