सभी नागरिकों के पास हो आधार
कलेक्टर ने दिये शिविर लगा कर कार्यवाही के निर्देश, समिति की बैठक संपन्न
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने विभागीय अधिकारियों को छूटे सभी नागरिकों के आधार कार्ड प्राथमिकता से बनवाने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा अन्य कार्यो मे आधार कार्ड, समग्र कार्ड तथा ई केवायसी का शासन ने अनिवार्य कर दिया है। ऐसे लोग जिनके आधार कार्ड नही बने हैं, उन्हें शासकीय कार्यवाही मे असुविधा होती है। इसके लिये जरूरी है कि जिले मे शत प्रतिशत व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाये जांय।
मशीनो को शिविरों मे भेजें
कलेक्टर ने कहा कि पोस्टर आफिस, बैंक, आधार कार्ड सेंटर, कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र, महिला बाल विकास, जन जातीय कार्य तथा शिक्षा विभाग आदि की मशीनों को शिविरों मे भेजकर आधार कार्ड बनाने का कार्य अभियान के रूप मे शुरू किया जाय। कलेक्टर श्री वैद्य गत दिवस जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक मे पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, एसडीएम टीआर नाग, दिल्ली से आए डीडीजी, यूआईडीएआई आरओ के प्रतिनिधि निकेत दीवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा जिला प्रबंधक ई गर्वनेंस विकास पाण्डेय उपस्थित थे।
तभी लिंक हो सकेंगे खाते
सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बैगा हितग्राहियों को लाभ देने प्रधानमंत्री जन मन योजना, मनरेगा के श्रमिकों का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों के खाते आधार से लिंक कराये जाने है। यह तभी हो सकता है, जब उनके आधार कार्ड बने हों।
आपरेटरों को पास करनी होगी परीक्षा
डीडीजी, यूआईडीएआई आरओ के प्रतिनिधि निकेत दीवान ने बताया कि शासन द्वारा आधार कार्ड बनाने हेतु मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तथा वर्किग समय मे छूट दी गई है। नये आधार कार्ड बनाने हेतु कोई शुल्क नही लगता है। आधार मे परिवर्तन कराने हेतु शुल्क देय होता है। उन्होने कहा कि आधार मशीन के संचालन हेतु आपरेटरों को एक परीक्षा पास करनी होती है। जिसके बाद आसानी से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। उन्होने सुझाव दिया कि अस्पतालो मे आधार मशीन रखी जाय, जिससे नवजात शिशु का आधार कार्ड बनाया जा सके।
सत्यापन हुआ अनिवार्य
बैठक मे बताया गया कि शासन द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगो का आधार कार्ड बनाने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारियों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी समय पर मैदानी सत्यापन करके वेरीफिकेशन करें, जिससे आधार कार्ड बनाये जा सकें। इस अवसर पर उनके द्वारा आधार कार्ड बनाने वाले आपरेटरों को प्रशिक्षण देकर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। कार्यशाला मे जिले के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आपरेटर, बैकर्स, पोस्ट आफिस के अधिकारी, सीएससी प्रबंधक राजकुमार सिंह उपस्थित थे।
