सैकड़ों पक्षकारों को मिली राहत
नेशनल लोक अदालत मे आपसी सहमति से हुआ प्रकरणों का निराकरण
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
जिले मे आयोजित नेशनल लोक अदालत एक बार फिर पक्षकारों के लिये राहत भरी रही। इस दौरान सैकड़ों प्रकरणो का निराकरण आपसी सहमति से हुआ। जबकि लाखों रूपये के अवाडऱ् पारित किये गये। न्याय सबके लिये की अवधारणा के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेन्द्र सिह तोमर के निर्देशन मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रकरणों के निराकरण हेतु 8 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिनमे से 6 जिला न्यायालय, एक तहसील न्यायालय बिरसिंहपुर पाली एवं एक खण्डपीठ तहसील न्यायालय मानपुर मे गठित की गई।
डीजे ने किया शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ डीजे श्री तोमर द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस अवसर पर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आरएस कनौजिया, विशेष न्यायाधीश तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष रामसहारे राज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती संगीता पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरपी अहिरवार, धर्मेन्द्र खण्डायत, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सुश्री खालिदा तनवीर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अमृता मिश्रा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, अपूर्व मेल्होत्रा, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सुश्री दिव्या विश्वकर्मा, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पुष्पराज सिंह सहित न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार तथा बड़ी संख्या मे गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
न्यायालय मे लंबित प्रकरण
लोक अदालत मे मोटर दुर्घटना दावा के 38 प्रकरणों मे 36 लाख 08 हजार रूपये तथा धारा 138 के 10 प्रकरणो मे 6 लाख 66 हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया। न्यायालय मे लंबित आपराधिक शमनीय मामलो मे से 91 का निराकरण राजीनामा के आधार पर हुआ। सिविल के 6 प्रकरण निराकृत हुये, जिनमे 8 लाख का अवार्ड पारित हुआ। वहीं अन्य 32 प्रकरणों का निपटारा करते हुए 9 लाख 17 हजार 500 रूपये का अवार्ड पारित किया गया।
355 प्रकरणों का हुआ निपटारा
प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी के 1738 प्रकरण मे से 29 प्रकरण निराकृत हुये, जिनमे 18 लाख 12 हजार 800 रूपये की राशि जमा कराई गई। बिजली के 1109 पूर्ववाद प्रकरणों मे से 42 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 5 लाख 80 हजार रूपये की राशि वसूली गई। इसी तरह नगर पालिका के जलकर के 298 प्रकरणों मे से 127 प्रकरण निराकृत हुये और 2 लाख 17 हजार 902 रूपये की वसूली की गई। जानकारी के मुताबिक नेशनल लोक अदालत मे न्यायालय के लंबित 157 तथा प्रिलिटिगेशन के 198 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
