रोकें प्रकरण लंबित रखने वाले अफसरों की वेतन वृद्धि
कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने की राजस्व मामलों की समीक्षा, दिये अधिकारियों को निर्देश
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नक्शा तरमीम, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन तथा ई केवायसी के कार्य प्राथमिकता से करें। गत शनिवार को संयुक्त कलेक्ट्रेट मे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा राजस्व न्यायालयों मे लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए श्री जैन ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा मे मामलों का निराकरण सुनिश्चित करें, अन्याथा संबंधितों के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सभागार मे आयोजित बैठक मे सीईओ जिला पंचायत अभय ङ्क्षसह, अपर कलेक्टर शिवगोङ्क्षवद ङ्क्षसह मरकाम, एसडीएम पाली टीआर नाग, एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, अधीक्षक भू अभिलेख सहित समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
पेनाल्टी भी लगायें
इस अवसर पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों की प्रगति अपेक्षित नही रही हो, या उनके न्यायालयों मे समय सीमा के बाहर के प्रकरण लंबित है, उनकी एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही करें। सांथ ही शासन के नियमानुसार पेनाल्टी भी लगाए। उन्होने कहा कि भू राजस्व वसूली शाला उपकर, डायवर्सन की वसूली मे प्रगति लाएं। लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें। इसी तरह भू अभिलेख की दुरूस्तगी, नव प्रवेशी एवं अन्य विद्याॢथयों के जाति प्रमाण पत्र बनानें की कार्यवाही और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करायें। कलेक्टर ने गौवंश के संरक्षण तथा गौशालाओं के संचालन की मानीटङ्क्षरग करने, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाई गई जल संरचनाओं को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने, वृक्षारोपण के लिए जगहों का चिन्हांकन करने तथा वर्षा काल में सूचनातंत्र को मजबूत करनें के साथ ही तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिये।
अपरिहार्य हो तभी पीएम आवास पर दें स्टे
सीईओ जिला पंचायत अभय ङ्क्षसह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पीएम जन मन योजना के तहत बडी संख्या मे आवास बनाए जा रहे है। अपरिहार्य स्थिति में ही राजस्व अधिकारी स्टे की कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि राजस्व अधिकारी स्कूलों, उचित मूल्य की दुकानों, स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण करें। अधिकारी ग्राम स्तर तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अमले के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं को क्रियान्वित करें।
