सरकारी वकीलों, नोटरी के पदों मे आरक्षण और मंदिरों मे पुजारी बनाने की मांग को लेकर

अजा-अजजा अधिकारी, कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन
बांधवभूमि, तपस गुप्ता
बिरसिंहपुर पाली। मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा आऊटसोर्स भर्ती मे आरक्षण समाप्त करने पर आपत्ति सहित कई मुद्दों को लेकर गत दिवस नायब तहसीलदार पाली को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान मे सभी विभागों द्वारा नियमित नियुक्तियों की बजाय आउट सोर्स भर्तियां की जा रही हैं। जिसमे आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि स्वास्थ्य और वित्त विभाग द्वारा पदोन्नति मे आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। बैकलॉग की गणना गलत तरीके से की जा रही है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के सांथ भेदभाव कर रही है। पदोन्नति मे आरक्षण के नियम का ड्राफ्ट श्री गोरका द्वारा बनाया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन मे सब्सिडी पाने वाले उद्योगों मे आरक्षण व भूमि सुधार नियम लागू करने, शासकीय अनुदान वाले मंदिरों मे जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पुजारी नियुक्त करने, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय मे शासकीय अधिवक्ताओं एवं नोटरी की नियुक्ति मे आरक्षण लागू करने का उल्लेख है। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष प्रीतम कोल, महासचिव रामनरेश प्रजापति, दिनेश कोरी, मनोज कुमार प्रजापति, सूर्य बली सिंह, संतोष प्रजापति, बलराम प्रजापति, श्रीमती डाली गोटिया ब्लॉक सचिव आदि उपस्थित थे।

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