सरकारी जमीन पर तन गये मकान
शहर के विकटगंज इलाके मे भूमाफियाओं का तांडव, पैसे लेकर कराया जा रहा कब्जा
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
जिला मुख्यालय मे एक बार फिर अतिक्रमण की होड मची हुई है। आलम यह है कि शासकीय भूमि पर बाकायदा प्लाङ्क्षटग की जा रही है। इतना ही नहीं दलाल भूमिहीन तथा अन्य लोगों से लाखों रूपये लेकर मकान बनवाने तक का ठेका ले रहे है। शहर की बेशकीमती भूमि किस तरह कब्जाई जा रही है, इसका ताजातरीन उदाहरण नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 विकटगंज मे देखा जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि वार्ड के बाहरी इलाके मे देखते ही देखते दर्जनो मकान खडे हो गये हैं। गौरतलब है कि उक्तभूमि पर तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह द्वारा सज्जन स्कूल की इमारत का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। वैसे भी नगर की लगभग समूची जमीन अतिक्रमण की भेंट चढ चुकी है। बची-कुची भूमि को भी नये सिरे से हथियाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सवाल उठता है कि यदि यही हाल रहा तो विकास या अन्य प्रयोजनो के लिये जमीन बचेगी ही नहीं। ऐसे मे जरूरी है कि अतिक्रमण पर तत्काल रोक लगाने के सांथ शासकीय भूमि मुक्त कराकर उसे सुरक्षित किया जाय।
झांसे मे गरीब और मध्यम वर्ग
विकटगंज मे अतिक्रमण करने वाले अधिकांश लोग गरीब और मध्यम तबके के हैं। हलांकि कुछ भूमाफियाओं, धन्नासेठों, शासकीय सेवकों तथा आसपास के ग्रामीणो ने भी सरकारी जमीन पर मकान बना लिये हैं। बताया जाता है कि दलालों द्वारा उन्हे झांसा देकर सरकारी जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है, बदले मे उनसे लाखों रूपये ऐंठे जा रहे है। इस तरह कब्जे से लेकर अवैध निर्माण तक मे लोगों के खून-पसीने की कमाई लग रही है। भविष्य मे जब भी प्रशासन की कार्यवाही होगी, इसका खामियाजा दलालों की बजाय बेकसूर नागरिकों को भुगतना पडेगा। कुछ महीने पहले रेलवे स्टेशन के पास वर्षो पुराने दर्जनो पक्के मकानो को धराशायी कर दिया गया था। उस समय कैसा मंजर था, वह सभी को याद होना चाहिये। इससे पहले कैम्प मोहल्ले मे उमरार नदी के किनारे गरीबों से पैसे लेकर सरकारी जमीन बेंचने का मामला काफी सुॢखयां बटोर चुका है।
बिना प्लानिंग के हो रहा निर्माण
उल्लेखनीय है कि शहर मे टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग लागू है। जिसका उद्देश्य व्यवस्थित और नियमानुसार निर्माण सुनिश्चित करना है, ताकि पानी की निकासी, आवागमन तथा आग आदि आपदाओं से नागरिक सुरक्षित रहें, परंतु अतिक्रमणकारी बिना सोचे समझे निर्माण कर लेते हैं। नगर के कई मोहल्लों मे अवैध और बिना योजना के बेतहाशा निर्माण हो रहे हैं। कई जगहों पर आग या आपदा के समय वाहन तक जाने की जगह भी नहीं बची है।
मुक्त कराई जायेगी शासकीय भूमि
शासकीय भूमि को सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मामले की जांच करा कर अतिक्रमण हटवाया जायेगा, सांथ ही दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
धरणेन्द्र कुमार जैन
कलेक्टर, उमरिया
