आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने की संभाग स्तरीय समीक्षा
उमरिया। आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे विकास के कार्य नियत समय मे पूरे किये जांय। उन्होंने उन निर्माण एजेन्सियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिये कहा है, जो निर्माण कार्यों को पूरा करने मे लापरवाही बरत रहे है। आदिम जाति कल्याण मंत्री ने विभाग की बस्ती विकास योजना में सामुदायिक भवन एवं शालाओं में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य प्राथमिकता से लिये जाने की बात कही। मंत्री सुश्री सिंह बेबिनार के माध्यम से उमरिया से भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग के विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक मे वनाधिकार, पट्टों के वितरण की भी समीक्षा की गयी।
जल्द शुरू होंगे छात्रावास
बैठक मे मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि जल्दी ही विभाग के छात्रावास एवं आश्रम शालाओं का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। विभागीय अधिकारी अपने जिलों मे सजगता के साथ इसकी तैयारी प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि विभाग के अनेक भवन कोविड-19 के लिये अधिग्रहित किये गये है। उपयोग के पूर्व भवन और सामग्री को सेनेटाइज किया जाय। मंत्री सुश्री मीना सिंह ने आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को दूरदर्शन आकाशवाणी, ऑनलाइन और अन्य डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से कराई जा रही अध्ययन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं आवासीय सहायता की राशि बैंक खातों में बगैर विलंब के ट्रान्सफर किये जाने के भी निर्देश दिए।
वनाधिकार पट्टों की समीक्षा
आदिम जाति कल्याण मंत्री ने कहा कि वनवासी सही मायनो में जल, जंगल और पर्यावरण के संरक्षक होते है। राज्य सरकार ने वनाधिकार अधिनियम में पूर्व में निरस्त वन भूमि के पट्टों की पुन: समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया है। विभागीय अधिकारी 15 सितम्बर तक पूर्व मे काबिज वनवासियों को उनकी भूमि के पट्टे परीक्षण के बाद मान्य कराने में प्रभावी कार्यवाही करें।
दावों का डिजिटाइजेशन हो
प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण श्रीमती पल्लवी गोविल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूर्व में निरस्त दावों का डिजिटाइजेशन का कार्य जल्द पूरा किया जाएं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दावें के लिये 50 रूपये की राशि स्वीकृत की गयी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निरस्त वन भूमि पट्टों में दो बुजुर्गों की गवाही को आधार मानकर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। प्रमुख सचिव ने पोस्ट मैट्रिक और आवासीय सहायता की पूर्व के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त के। प्रमुख सचिव श्रीमती गोविल ने विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के नये नियमों के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की।
आदिवासी क्षेत्रो में चौम्पियन स्कूल
आयुक्त आदिम जाति कल्याण बी. चंद्रशेखर ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग की 10 हजार चौम्पियन स्कूल मे 3 हजार स्कूल आदिवासी क्षेत्रों के शामिल किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि विभाग के 860 हायर सेकण्डरी स्कूल में प्रति स्कूल में एक क्लास को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में कार्पोरेट रिस्पॉन्सिब्लिटी फ ण्ड (सी.एस.आर.) की मदद ली जा रही है।
