रीवा से अलग होकर मऊगंज बनेगा 53वां जिला

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, शामिल होंगी 4 तहसीलें

रीवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की है। इसके बाद मध्यप्रदेश में 53 जिले हो जाएंगे। नए जिले में मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब तहसील होंगी। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को नवनिर्मित मऊगंज के जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसकी वकालत की थी। नया जिला बनने से लोगों में खुशी का माहौल है। बता दें कि नए जिले की कुल जनसंख्या 6 लाख 16 हजार 645 होगी। इनमें 6 लाख मतदाता होंगे। चारों तहसीलों में 1070 गांव, 12 राजस्व सर्किल और 264 पटवारी हलके होंगे।मऊगंज जिले में मऊगंज व देवतालाब विधानसभा सीटें होंगी। शनिवार को मऊगंज पहुंचे शिवराज ने कहा- विधायक चार साल से बुला रहे थे, अब आना ही पड़ा। इस अवसर पर उन्होंने संबल योजना के फायदे गिनाते हुए कहा कि हम जन्म से लेकर अंतिम विदाई तक के रुपए दे रहे हैं। CM ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने तो कई योजनाओं को बंद कर दिया था। प्रदेश की बहनों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।सीएम ने 738 करोड़ रुपए के 34 कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इनमें से 73.56 करोड़ की लागत के 10 कार्य नए जिले में होंगे। उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअल माध्यम से संबल योजना के 27310 हितग्राहियों को 605 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से भेजी। कार्यक्रम की शुरुआत में धक्का-मुक्की होने पर मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाने की अपील करते की। मुख्यमंत्री यहां आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से सिंगल क्लिक से संबल योजना के 27000 हितग्राहियों के बैंक खाते में 605 करोड़ रुपये अनुग्रह सहायता राशि भेजी।

ऐसा है अविभाजित रीवा

वर्तमान में अविभाजित रीवा जिले में चार जिले, 12 तहसीलें और 2,817 गांव और 857 पटवारी हलके हैं। साथ ही 42 राजस्व निरीक्षक मंडल भी हैं। यहां कुल आठ विधानसभा सीटें भी हैं। जिला मुख्यालय रीवा से मऊगंज की दूरी 65 किलोमीटर है। यहां के लोग पिछले 15 साल से नया जिला बनाने की मांग कर रहे थे।

मऊगंज की दोनों सीटों पर भाजपा विधायक

अविभाजित रीवा से दो सीटें मऊगंज और देवतालाब नए जिले में चली गईं। रीवा में अब 6 विधानसभा सीटें बची हैं। मऊगंज क्षेत्र प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा ने यहां जीत दर्ज की थी। यहां BJP के प्रदीप पटेल ने कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना को 11,092 वोटों से हराया था। इस संसदीय सीट से भाजपा के ही जनार्दन मिश्रा सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी को 3,12,807 से हराया था। वहीं, देवतालाब सीट से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधायक हैं। उन्होंने 2018 में बीएसपी की सीमा जयवीर सेंगर को 1080 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी।कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप​ सिंह, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य एवं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, सेमरिया, मनगवां, गुढ़ और सिरमौर विधायक सहित कई क्षेत्रीय नेता शामिल हुए।कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं से गरीबों को फायदा मिल रहा है। संबल योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बोले- आज से यहां के लोग मऊगंज जिला बोलेंगे। आज मऊगंज के लिए ऐतिहासिक दिन है।

2008 में सीएम ने की थी घोषणा

रीवा संभाग में अब 5 जिले होंगे। अभी तक इस संभाग में 4 जिले रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली हैं, पांचवा जिला मऊगंज होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सन 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की थी। उस वक्त किन्हीं कारणों से योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के जाने और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद से मऊगंज को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया था।

मुख्यमंत्री आज लांच करेंगे लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को प्रदेश की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना की सौगात देंगे। भोपाल के जंबूरी मैदान में लगभग एक लाख महिलाओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री योजना के आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री चौहान कार्यक्रम में स्वयं एक बहन का प्रपत्र भरवा कर उपस्थित बहनों को योजना की जानकारी भी देंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान योजना के थीम साँग और लघु फिल्म को भी लांच करेंगे। साथ ही योजना के ब्रोशर का विमोचन भी होगा। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना में प्रदेश की मूल निवासी 23 से 60 वर्ष तक आयु की महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रूपये अंतरित किये जायेंगे। योजना के लिये 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जायेंगे। परीक्षण के बाद अंतिम सूची एक मई 2023 को जारी की जायेगी। अंतिम सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि 1 से 15 मई तक होगी। आपत्तियों का निराकरण 16 से 30 मई तक किया जायेगा। पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। लाड़ली बहनों के खातों में 10 जून से राशि का अंतरण प्रारंभ होगा। प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाड़ली बहनों के खाते में पैसे जमा होंगे।

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