रास्ता रोक कर किया प्रदर्शन
महिलाओं पर अत्याचार के विरोध मे कलेक्टे्रट पहुंचे आदिवासी, सौंपा ज्ञापन
बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे आदिवासी, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार एवं वन विभाग द्वारा किये जा रहे उत्पीडऩ के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रीय दलित महासभा ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को सौंपा। इस मौके पर आदिवासियों ने संयुक्त कार्यालय जाने का रास्ता काफी देर तक अवरूद्ध कर दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले मे अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा उन्हे तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। पूर्व मे भी इसे लेकर शासन व प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।
यह की गई मांग
महासभा द्वारा सौंपे गये ज्ञापन मे भूमिहीन दलित आदिवासी महिलाओं को 5 एकड़ जमीन अथवा 5 हजार रुपया महीना भत्ता, बैगा जनजाति की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना मे जोडऩे, मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप पोषण आहार के सिवाय लाड़ली बहना के तहत 1000 रूपये देने, वन मित्र पोटल मे रजिस्टर्ड हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा दिये जाने, संवेदी जोन के 132 गांव व 52 पंचायतों का विस्थापन रोकने या प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा और 1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने, वन व राजस्व विभाग की जमीन पर काबिज दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने, वन भूमि का सामुदायिक अधिकार पत्र देने एवं विवादों के शीघ्र समाधान हेतु त्वरित न्यायालय की स्थापना, मानपुर जनपद अंतर्गत खरीदी केन्द्र कुम्हरवाह उपार्जन केन्द्र डोडक़ा के भ्रष्टाचारी प्रबंधक इन्द्रभवन द्विवेदी व भ्रष्टाचारी तत्कालीन प्रभारी सचिव समरकोइनी शीतेश तिवारी को हटाने व कठोर कार्यवाही सहित अन्य मागों का उल्लेख है।
