नीति आयोग की बैठक मे पीएम मोदी ने साझा किया विकसित भारत 2047 का लक्ष्य
नई दिल्ली। नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में इस बार पीएम मोदी ने विकसित भारत के रोडमैप को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत को रेखांकित किया और राज्यों से नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने को कहा।मोदी ने नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही, जिसमें कई मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। नीति आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया ताकि वित्तीय रूप से मजबूत और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम बन सकें। नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
आमतौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल 7 अगस्त को मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। कोरोनोवायरस महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी। भारत का विकास राज्यों के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।
मीटिंग में 11 मुख्यमंत्री नहीं आए
दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग खत्म हो गई है। यह दोपहर 12 बजे से शुरू हुई थी जो शाम साढ़े 4 बजे तक चली। 11 मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के सीएम पिन्नाराई विजयन और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक शामिल हैं।भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए, वे जनता विरोधी और गैर-जिम्मेदार हैं। नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे?
गहलोत ने खराब तबीयत का हवाला दिया
राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के विरोध में दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का विरोध किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने खराब तबीयत का हवाला दिया है, जबकि केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने कोई कारण नहीं बताया। वहीं, नवीन पटनायक पहले से तय कार्यक्रम में चले गए।
इन विषयों पर चर्चा हुई
आज की बैठक में 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। इनमें 2047 तक विकसित भारत, रूस्रूश्व पर जोर, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, अनुपालन का बोझ कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति शामिल हैं।
