महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बंद किया काम
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंप कर दी हड़ताल की जानकारी
बांधवभूमि, उमरिया
लंबे समय से समस्याओं का निराकरण न होने से नाराज महिला बाल विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक कल 21 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं। इससे पहले उन्होने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपा और अपने निर्णय की जानकारी दी। इस हड़ताल से जिले मे शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना है। अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के संघ ने बताया कि यह हड़ताल आज से पूरे प्रदेश मे शुरू हुई है। शासन द्वारा जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा।
25 वर्षो से लंबित है मांग
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि परियोजना मे कार्यरत अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांग विगत 25 वर्षो से लंबित है। जिनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। इससे उनमे निराशा और आक्रोष है। अपनी समस्याओं का शासन स्तर पर निराकृत कराने हेतु संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया है।
ग्रेड पे और पदोन्नति की मांग
संयुक्त मोर्चा आईसीडीएस परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ द्वारा सौंपे गये ज्ञापन मे ग्रेड पे 3600 से बढ़ा कर 4800 रूपये करने, परियोजना अधिकारियों को सामान्य प्रशासन, पुलिस और वित्त विभाग की तरह चार स्तरीय टाईम स्केल देने, नियमित प्रमोशन कर रिक्त पद भरने, 30 वर्ष से एक ही पद पर पदस्थ पर्यवेक्षकों को पूरी सेवाकाल मे 3 प्रमोशन देने, आहरण, संवितरण के अधिकार पुन: देने, प्रतिमांह भ्रमण के आधार पर नियमित भत्ता, विकासखण्ड सशक्तिकरण अधिकारी के पदनाम से प्रभारी शब्द हटाने आदि की मागों का उल्लेख है।
सीएम के पास विभाग का प्रभार
परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ का कहना है कि उनके द्वारा अपनी मागों के संबंध मे विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त आदि को अनेकों बार ज्ञापन दिये गये लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के पास महिला और बाल विकास विभाग का भी प्रभार है अत: दोनो कैडर के अधिकारियों की मांगों का निराकरण अतिशीघ्र किया जाय, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
ये कार्य हो सकते प्रभावित
बताया गया है कि परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की हड़ताल से प्रधानमंत्री मात्र वंदना, लाडली लक्ष्मी, आगनवाड़ी का निरीक्षण, विभाग संपर्क एवं पोषण ट्रेकर ऐप आदि कार्यक्रम ठप्प पड़ जायेंगे। इससे हितग्राहियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
