बातचीत की गुहार के चंद घंटों मे पलटा पाकिस्तान

अबू धाबी/कराची। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत के लिए मैसेज भेजा है। शाहबाज ने कहा, ‘भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए मेज पर बैठते हैं और हमारे बीच के कश्मीर जैसे मसलों पर समझदारी से बात करते हैं।’इसके चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान के PMO ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और सीधे तौर पर शरीफ की बात को नकार दिया। PMO ने अपने बयान में कहा- प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत से बातचीत सिर्फ तभी हो सकती है जब वो कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बहाल करे। आर्टिकल 370 और धारा 35A को बहाल करना होगा।शाहबाज शरीफ ने अल अरेबिया न्यूज चैनल से इंटरव्यू में भारत को लेकर बेहद अहम बातें कहीं थीं।
शाहबाज ने कहा, “कश्मीर में हर वक्त मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। धारा 370 के तहत कश्मीरियों को जो अधिकार मिले थे भारत ने वह ले लिए हैं। अगस्त 2019 में ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं। ये सब हर हाल में रुकना चाहिए ताकि दुनिया में यह मैसेज जाए कि भारत बातचीत के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा, “भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ ही रहना है। यह हम पर है कि हम शांति के साथ रहें, तरक्की करें या फिर झगड़ते रहें। हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े। इससे लोगों को केवल गरीबी, बेरोजगारी ही मिली। हमने अपना सबक सीख लिया है। हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। हम अपनी वास्तविक परेशानियों को सुलझाना चाहते हैं।पाकिस्तानी PM ने कहा, “हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। हमें खुशहाली और तरक्की चाहिए। हम अपने लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। हम अपने संसाधनों को बम और गोला-बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। मैं यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। हम दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। पूरी तरह हथियारों से लैस हैं। ऊपरवाला न करे कि कोई जंग हो। ऐसा हुआ तो कौन जिंदा बचेगा, ये बताने के लिए क्या हुआ था।पाकिस्तान में जब शरीफ के भारत के सामने गिड़गिड़ाने का मामला गरमाया तो PM शाहबाज के ऑफिस ने सोशल मीडिया पर सफाई दी। कहा- प्रधानमंत्री ने वही कहा है जो पाकिस्तान की पॉलिसी है। कश्मीर समेत तमाम मुद्दों को बातचीत से हल करना चाहिए। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। इस मामले का हल UN रिजोल्यूशन्स और जम्मू-कश्मीर की अवाम की इच्छा के तहत होना चाहिए।