परिसीमन का काम पूरा, 286 पंचायत और दो हजार वार्ड बढ़े
भोपाल । पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आ रही है। पंचायतों के परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने पंचायत सीमाओं का विस्तार किया है। इसके बाद अब पंचायतों में 2 हजार से ज्यादा नए वॉर्ड जुड़ गए हैं। ग्राम पंचायत के वार्ड 3 लाख 62 हजार 309 से बढ़कर 3 लाख 64 हजार 309 हो गए है। वहीं, सरकार पंचायतों का आरक्षण करेगी। इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सहित अन्य जानकारियां राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जुटा ली है। इसका परीक्षण करके प्रतिवेदन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर आरक्षण तय होगा। प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। कमल नाथ सरकार में परिसीमन कराया गया था लेकिन चुनाव नहीं हो पाए थे। सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने 2019-20 में कराए गए परिसीमन को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से निरस्त करके पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नए सिरे से परिसीमन करने के निर्देश दिए थे। इस परिसीमन में रोटेशन का पालन नहीं किया गया। प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को अनारक्षित श्रेणी में अधिसूचित करते हुए चुनाव कराने के आदेश दिए गए। सरकार इसके लिए प्रक्रिया करने तैयार नहीं हुई और अंतत: राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इसके साथ ही पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से करने के आदेश दिए थे। इसके अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने परिसीमन करा लिया है। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए एक जनवरी 2022 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार कराना प्रारंभ कर दिया है।
27 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी सरकार
मुख्यमंत्री विधानसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही कराएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो जानकारी एकत्र करने के आदेश दिए थे, वो सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से सर्वे कराकर आयोग को दी है। आयोग ने भी अपने स्तर पर पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व की जानकारी एकत्र की है। इसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार सरकार को सौंपा जाएगा।
25 अप्रैल तक मतदाता सूची होगी तैयार
पंचायतों के परिसीमन के बाद अब प्रदेश में करीब 22985 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक मतदाता सूची तैयार होगी। बता दें अभी पंचायतों में आरक्षण का काम बाकी है। आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ओबीसी वर्ग की पूरी जानकारी जुटा रहा है। ये काम जल्द पूरा कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण तय होगा। लंबे समय से मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव अटके हुए हैं। हर बार पंचायत चुनाव को लेकर कोई ना कोई नया पेंच फंस जाता है। बीते महीने भी आरक्षण और परिसीमन को लेकर विवाद के बाद पंचायत चुनाव निरस्त हुए थे।
16 मार्च से शुरू हुई थी प्रक्रिया
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। हाल ही में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक निर्देश जारी किया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि करीब डेढ़ महीने तक और चुनाव नहीं होंगे। मामला 25 अप्रैल तक आगे बढ़ गया क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने के निर्देश दे दिए थे। इसकी प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होनी थी। 16 मार्च तक वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद 4 से 16 अप्रैल तक दावे आपत्ति पेश की जाना तय हुआ था। इसके बाद 25 अप्रैल को नई वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे में अब एक बड़ा काम पूरा हो गया है। अब पंचायत चुनाव का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है।
