रसोईया संघ ने की सरकार से मांग, अनशन के बाद सौपा 6 मागों का ज्ञापन
बांधवभूमि, उमरिया
स्कूलों मे मध्यान्य भोजन पकाने के काम मे लगे रसोईयों ने सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि लगभग 12 घंटे की ड्यूटी लेने के बदले उन्हे जितना पैसा मिल रहा, उससे जीवन-यापन मुश्किल है। मध्यप्रदेश रसोईयां संघ के आहवान पर बीते तीन दिनो से कलेक्ट्रेट के समक्ष अनशन करने के उपरांत संगठन की जिला इकाई द्वारा शुक्रवार को रैली निकाली। इस दौरान सभी कार्यकर्ता दो हजार मे दम नहीं, दस हजार से कम नहीं के नारों के सांथ संयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार एएस चिरामन को सौंपा गया।
बहनो की सुध नहीं ले रहे सीएम
मध्यप्रदेश रसोईया संघ द्वारा सौंपे गये ज्ञापन मे मानदेय बढ़ाने के अलावा महीने की प्रथम तारीख को वेतन का भुगतान, रसोईयों के लिये पेंशन स्कीम लागू करने, सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने, समस्त योजनाओं का लाभ तथा पूर्व मे कार्यरत रसोईयों को यथावत करने की मांग का उल्लेख है। इस मौके पर संघ की जिलाध्यक्ष ममता पाल ने कहा कि स्कूलों मे भोजन पकाने के दौरान कोई भी गड़बड़ी होने पर सारा ठीकरा रसोईयों पर फूटता है। कड़ी मेहनत के बावजूद सरकार की ओर से ना तो पर्याप्त वेतन और नां ही सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हे दिया जा रहा है। इस संबंध मे कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसे लेकर नसिर्फ उमरिया जिला बल्कि समूचे मध्यप्रदेश के रसोईये धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताने वाले मुख्यमंत्री को उनकी फिक्र करनी चाहिये। दुर्भाग्य से वे भी कुछ नहीं कर रहे।
बीच मे ही तोड़ा अनशन
उल्लेखनीय है कि अपनी मागों को लेकर मप्र रसोईया संघ द्वारा विगत 7 दिसंबर से प्रदेश के सभी जिलों मे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया था, परंतु कतिपय कारणो से जिले का अनशन शुक्रवार को ही समाप्त कर दिया गया। ज्ञापन सौंपते समय संघ के संभागीय अध्यक्ष फूलदास टांडिया, श्रीमती ममता पाल, संभागीय महामंत्री श्रीमती आरती सोनी, जिलाध्यक्ष श्रीमती ममता पाल सहित सैकड़ों की संख्या मे रसोईया उपस्थित थे।
मानदेय नहीं, यह अपमानदेय: कांग्रेस
कांग्रेस ने सरकार पर रसोईयों के सांथ घोर अन्याय करने का आरोप लगाया है। रसोईया संघ के धरना-प्रदर्शन, आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे मप्र कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पूर्व विधायक अजय सिंह ने कहा कि एक ओर शासन द्वारा प्रदेश मे न्यूनतम वेतन कानून लागू किया गया है, जिसका पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान है, दूसरी ओर महिला रसोईयों को दो हजार मानदेय देकर शासन स्वयं ही कानून का उल्लंघन कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि यह मानदेय नहीं अपमानदेय है। राज्य सरकार को तत्काल रसोईयों का वेतन बढ़ा कर दस हजार करने के सांथ उनकी अन्य मागों को मान लेना चाहिये। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा, महामंत्री ठाकुरदास सचदेव, त्रिभुवन प्रताप सिंह, श्रीमती सावित्री सिंह, सेवादल के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मिथलेश राय, रघुनाथ सोनी, बाला सिंह टेकाम, निवेदन कुमार सिंह आदि कांग्रेसजन उपस्थित थे।
