18+ के लिए मई में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन नहीं खरीद पाएंगे राज्य
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तेजी से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं इन दिनों राज्यों में कोविड वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैक्सीन वितरण का फॉमूर्ला शेयर किया है। इसके तहत राज्य सरकारों को 18-44 आयु वर्ग की आबादी के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक ही दी जाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक, मई में राज्यों को 18-44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए सिर्फ दो करोड़ डोज ही दी जाएंगी। केंद्र ने कहा कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की उम्मीद है। केंद्र ने कहा कि वह उन खुराकों के लिए भी कोटा तय कर चुका है कि जो राज्यों द्वारा सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की जरूरत है।
केंद्र सरकार ने कहा कि मई में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्यों को वैक्सीन की दो करोड़ की डोज भेजी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्सीन डोज का समान रूप से वितरण हो। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि उनका आवंटन अपर्याप्त है। बता दें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश में 18 से 44 वर्ष के बीच के लगभग 59.5 करोड़ लोग हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य निर्माताओं से टीकों की खरीद कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य की 18-44 आयु वर्ग की आबादी के आधार पर कोटा निर्धारित किया है। राज्य केवल तय मात्रा में वैक्सीन की डोज ही खरीद करेंगे ताकि राज्यों के बीच टीके की उपलब्धता में कोई असमानता न हो।
विदेशों से मंगाएंगे राज्य, यूपी ने जारी किया ग्लोबल टेंडर
वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्य ग्लोबल टेंडर का रुखकर रहे हैं और दुनिया की अलग-अलग कंपनियों को वैक्सीन सप्लाई के लिए बुलावा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है, जिसने ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसके बाद अब ओडिशा, कर्नाटक ने भी ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली का भी कहना है कि वैक्सीन की कमी रही तो वो ग्लोबल टेंडर जारी कर देंगे।
टीके की मारामारी, केंद्र ने तय किया कोटा
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