कोरोना के 115 मामलों मे हुआ मुआवजे का भुगतान
अभी भी आ रहे आवेदन, परिजनो को मिल रही 50 हजार रूपये आर्थिक राहत
बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे कोरोना से मृत 115 लोगों के परिजनो को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। जबकि अब तक कुल मिला कर मुआवजे के 151 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शेष प्रकरणों का परीक्षण किया जा रहा है। लंबित आवेदनो मे लगभग 20 शासकीय कर्मचारियों के हैं, जबकि 16 अन्य के हैं। इनमे से अधिकांश मे आरटीपीसीआर का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। ऐसे आवदेकों से जरूरी औपचारिकतायें पूर्ण करने को कहा गया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि कोरोना से मृत परिजनो द्वारा अभी भी राहत हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
सरकारी मुलाजिमो को मिलेंगे 5 लाख
सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 से हुई मौतों मे आपदा राहत तभी दी जा सकेगी जब संबंधित की मृत्यु महामारी से होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को मृत्यु का मुआवजा उनके विभाग से मिलेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना से मरने वाले शासकीय मुलाजिमो के लिये सरकार ने 5 लाख रूपये की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं अन्य प्रकरणों मे आपदा राहत के रूप मे 50 हजार रूपये का भुगतान सीधे आश्रितों के खाते मे किया जा रहा है।
मानी गई थी आपदा
ज्ञांतव्य हो कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना को प्राकृतिक आपदा मानते हुए प्रभावित परिवारों के लिये 50 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति का प्रवधान किया गया था। यह सहायता पाने के लिये आश्रित परिवारों को कलेक्ट्रेट की आपदा राहत शाखा मे आवश्यक जानकारी और रिकार्ड के सांथ आवेदन किया जाना है। जिन लोगों को किन्ही कारणो से कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र अथवा आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। उन प्रकरणो को जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जायेगा। जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार उनका निराकरण करेगी।
स्वास्थ्य विभाग के पास 76 का रिकार्ड
गौरतलब है कि कोराना संक्रमण के चलते वर्ष 2020 से 22 के दौरान जिले मे बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी। सबसे ज्यादा मृत्यु कोरोना की दूसरी लहर मे बताई जाती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन तीन वर्षो मे 76 लोग कोविड के कारण मारे गये हैं। जानकारों का मानना है कि विभाग के पास केवल उन्हीे लोगों का आंकड़ा मौजूद है, जो जिला अस्पताल मे भर्ती हुए या जिनकी मृत्यु जिले मे हुई। जबकि कई लोगों की मौत शहडोल, कटनी, रीवा, जबलपुर, डिंडौरी आदि जगहों पर इलाज के दौरान हो गई। यही वजह है कि राहत राशि हेतु आवेदनो की संख्या स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।
अधिकांश प्रकरणों का निराकरण
जिले मे कोरोना से मृतकों के परिजनो द्वारा प्रस्तुत आवेदनों मे से अधिकांश का निराकरण किया जा चुका है। जिन लोगों ने जरूरी दस्तावेज नहीं लगाये है, उनके मामले अभी लंबित हैं। जिन्हे शीघ्र कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। जिसके बाद उन्हे भी राहत राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।
अशोक ओहरी
अपर कलेक्टर, उमरिया
