कलेक्टर ने समीक्षा बैठक मे दिये जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश
बांधवभूमि, उमरिया
शासकीय अधिकारी जन समस्याओं का निराकरण कर लोगों का विश्वास जीतने का काम करें। सभी राजस्व कार्यालय व्यवस्थित हों। वहां पर हेल्प डेस्क के सांथ आमजनो के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध रहे। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के भ्रमण तथा राजस्व न्यायालय मे बैठने का दिन नियत हो, जिससे नागरिकों का समय बर्बाद नहीं हो। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. केडी त्रिपाठी ने गत दिवस राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक मे दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर केसी बोपचे, एसडीएम पाली हेमकरण धुर्वे, एसडीएम मानपुर कमलेश पुरी, संयुक्त कलेक्टर नेहा सोनी, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
सोमवार, गुरूवार को हल्के मे बैठें पटवारी
कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी पटवारी सोमवार एवं गुरुवार को अपने हल्के के ग्राम पंचायत भवन मे बैठें। जिन पटवारियों के पास एक से अधिक हल्के का प्रभार है, वे पदस्थ हल्के मे सोमवार को तथा प्रभार वाले हल्के मे गुरुवार को बैठेगें। पंचायत भवन मे पटवारी का नाम, मोबाईल नंबर अंकित किया जाय। कलेक्टर ने जिले के राजस्व अधिकारियों का बुधवार का दिन भ्रमण के लिए नियत कर दिया है। शेष दिनों मे वे कार्यालय तथा न्यायालय का कार्य करेंगे। इस मौके पर उन्होने कहा कि यदि आवेदक साधारण पत्र मे भी शिकायत प्रस्तुत करता है, तो दर्ज होने लायक मामले मे त्वरित कार्यवाही करें। सबंधित शाखा मे दर्ज करने के उपरांत नियमित सुनवाई कर प्रकरण का निराकरण किया जाय। कलेक्टर ने कहा कि 6 माह से अधिक समय के राजस्व प्रकरणों का निराकरण अगली बैठक तक अनिवार्य रूप से करें। नामांतरण तथा बंटवारा के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि इस तरह के प्रकरणों में तेजी लायें, बैठक मे सीमांकन कार्य मे पटवारियों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये गये।
सौंपा गया राष्ट्रपति पुरूस्कार
इस अवसर पर अधीक्षक भू अभिलेख ने माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदाय भूमि पुरुस्कार कलेक्टर डॉ. केडी त्रिपाठी को सौंपा। कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड के डिटलाइजेशन तथा मार्डनाइजेशन से राजस्व रिकार्ड सहजता से आमजन को सुलभ होगा। सीएम हेल्पलाइन मे दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं के हितग्राहियों के खातों की आधार लिंकिंग का कार्य पूर्ण करायें। कलेक्टर ने शहरी धारणा अधिकार तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास योजना के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। वहीं वनाधिकार अधिनियम के प्रकरणों का भी निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये।
