नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ; बच्चों के आईडी तक नहीं बने
गुना। गुना का उदयपुरा गांव आज अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। 450 लोगों का यह गांव ‘गायब’ हो चुका है। इस गांव की कहानी फिल्म की तरह है। साल 2012 में एक फिल्म आई थी ‘जोकर’। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में हैं।फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि अक्षय कुमार का पैतृक गांव तीन राज्यों की सीमा पर बसा है। इस वजह से कोई भी राज्य इस गांव को अपना नहीं मानता। यानी यहां डेवलपमेंट भी नहीं होता। गांव का नाम पड़ गया ‘पगलापुर’। पूरी फिल्म इसी गांव को पहचान दिलाने के इर्द-गिर्द घूमती है। अब हम अपने उदयपुरा गांव पर आते हैं। कुछ ऐसा ही इस गांव के साथ भी हुआ है। गुना के मधुसूदनगढ़ इलाके का यह गांव पहले पंचायत में आता था। परिसीमन में पंचायत, नगर परिषद में शामिल हो गई। गांव पीछे छूट गया। इस गांव को दूसरी पंचायत में जोड़ा गया, लेकिन इसकी मैपिंग ही नहीं हो पाई है। ऐसे में यहां भी विकास थम गया है। यहां तक कि स्कूल में नए बच्चों के एडमिशन तक नहीं हो पा रहे हैं। गांववालों का कहना है कि लगता है हमारा गांव चोरी हो गया।गुना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर हम उदयपुरा गांव पहुंचे। आबादी 450 के आस-पास है। 300 वोटर हैं। गांव मधुसूदनगढ़ तहसील और राघोगढ़ जनपद में आता है। पहले यह गांव तोरई ग्राम पंचायत में आता था। जब मधुसूदनगढ़ को नगर परिषद बनाया गया, तो 4 पंचायतें इसमें शामिल की गईं। तोरई पंचायत भी नगर परिषद में चली गई। पंचायत तो नगर परिषद में शामिल हो गई, लेकिन उदयपुरा गांव पीछे छूट गया। इस नगर परिषद में शामिल नहीं किया गया। इस गांव को दूसरी पंचायत करेला में जोड़ दिया गया, लेकिन इसकी मैपिंग नहीं हो पाई।यानी ऑनलाइन यह गांव अभी भी पुरानी पंचायत तोरई में ही दिख रहा है। करेला पंचायत में ऑनलाइन यह गांव नहीं दिखता। इस कारण उदयपुरा गांव में रहने वाले लोगों का न तो कोई सरकारी काम हो पा रहा है और न ही शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पा रहा है।ऑनलाइन न दिखने से पंच परमेश्वर के तहत विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। यहां तक कि स्कूल में नए बच्चों के एडमिशन तक नहीं हो पाए, क्योंकि समग्र आईडी में उनके नाम नहीं जोड़े जा सके। इसी वजह से सत्र 2022-23 में बच्चों के एडमिशन ही नहीं हो पाए। ग्रामीणों को राशन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोर्टल पर गांव नहीं है। पिछले लगभग एक साल से गांव के लोगों को सरकारी राशन मिलना बंद है।
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