98 प्रतिशत को लगा कोरोना का पहला टीका

98 प्रतिशत को लगा कोरोना का पहला टीका
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन मे शत-प्रतिशत लक्ष्य हांसिल करने की कवायद जारी
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व मे प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और शासकीय अमले द्वारा विगत महीनो से कोरोना के टीकाकरण को लेकर किये गये प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक जिले की 98 प्रतिशत आबादी को कोविड का पहला डोज लगाया जा चुका है, जबकि 35 प्रतिशत लोगों ने वैक्सीन की दूसरी ख्ुाराक लगवा ली है। इस तरह शुरूआत मे जो लक्ष्य बेहद दुष्कर दिखाई पड़ता था, वह अब आसान होता जा रहा है। यदि यही रफ्तार रही तो आने वाले दो या तीन महीनो मे पूरा जिला वैक्सीनेट हो जायेगा।
ठोस रणनीति और व्यक्तिगत रूचि से बनी बात


वैक्सीनेशन अभियान को मिली सफलता के पीछे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की ठोस पहल, रणनीति और व्यक्ति रूचि का बड़ा योगदान है। गौरतलब है कि प्रारंभ मे टीके को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां थी। इतना ही नहीं ग्रामीण अंचलों मे टीकाकरण करने गये अमले से विवाद की कई घटनायें भी हुई। जिसे देखते हुए कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने स्वयं गांव-गांव जा कर वैक्सीन कराने का निर्णय लिया। जब टीके का कोई नुकसान नहीं दिखा, तो धीरे-धीरे शंकायें दूर होने लगी। फिर तो टीकाकरण के लिये होड़ सी मच गई, और शहर से लेकर गावों तक लोग इसमे अपना हित समझने लगे।
घर-घर जा रहा अमला
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आरके मेहरा ने बताया कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर बड़ी संख्या मे अमले को इस कार्य के लिये तैनात किया गया है। टीकाकरण केन्द्रों के अलावा घर-घर जा कर भी कोरोना के टीके लगाये जा रहे हैं। सीएमएचओ के मुताबिक जिले मे अब तक 4 लाख 54 हजार 135 लोगों को कोरोना का प्रथम तथा 1 लाख 63 हजार 063 को दूसरा डोज लगाया जा चुका है।
31 मार्च तक 5 दिन खुलेंगे कार्यालय
कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के मद्देनजर शासन द्वारा सप्ताह मे 5 कार्य दिवस की मियाद को आगामी 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह मे 5 दिन अर्थात सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किए गये थे। यह आदेश इसी महीने की 31 तारीख को समाप्त होने वाला था। जिसे अब 31 मार्च 2022 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। इस संबंध मे आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिनका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।

 

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