5 को बहिष्कार, 10 से हड़ताल
पटवारियों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम, रैली निकाल कर की नारेबाजी
उमरिया। जिले के पटवारी अब आरपार की लड़ाई पर उतर आये हैं। मप्र पटवारी संघ ने सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे 5 अगस्त से वेब पोर्टल, जीआईएस सहित समस्त ऑन लाईन कार्यो का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद 10 तारीख से अनिश्चित कालीन कलमबंद हड़ताल शुरू की जायेगी। संघ द्वारा कल मंगलवार को रैली निकाल कर शासन के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा आयुक्त भू-अभिलेख के नाम का एक ज्ञापन सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि राज्य के पटवारियों ने विगत 25 जून से अपना आंदोलन शुरू किया था। इसके तहत पहले तहसील और जिला स्तर पर ज्ञापन दिये गये। फिर एप से लॉग आऊट, काली पट्टी बांधने आदि क्रमबद्ध प्रदर्शन हुए। यदि पटवारियों के आंदोलन से राजस्व के अलावा मुआवजा, अतिक्रमण, सरकारी योजनाओं सहित विकास से जुड़े कई कार्य प्रभावित होंगे।
56 योजनाओं की जिम्मेदारी
संघ का कहना है कि वे लगातार शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन मे जुटे रहते हैं। अल्प संसाधनो के बावजूद पटवारी सभी प्रकार के कार्यो को कड़ी मेहनत के सांथ संपादित कर रहे हैं। उनके ऊपर कुल मिला कर 56 विभागों की जिम्मेदारी है। उन्ही के प्रयासों का नतीजा है कि राजस्व मामलों मे केन्द्र द्वारा मप्र सरकार का निरंतर सम्मान किया जा रहा है। इसके बावजूद राज्य शासन उनकी न्यायोचित मांगों से मुंह मोड़ता चला आ रहा है। जिससे उनमे निराशा व्याप्त है।
22 सालों से नहीं बढ़ा वेतन
बताया गया है कि शासन द्वारा पटवारियों को कार्यपालिक एवं तकनीकि कर्मचारी घोषित करने के सांथ उनकी योग्यता स्नातक की जा चुकी है। जिसके बाद से वे तकनीकि और ऑनलाईन कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी उन्हे तकनीकि पद का ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। मप्र मे पटवारियों के वेतन का उन्नयन अंतिम बार 1998 मे किया गया था। इस तरह विगत 22 वर्षो से उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है। जबकि इसी अवधि मे अन्य विभागीय कर्मचारियों का वेतन कई बार बढ़ाया जा चुका है।
ये भी है मांग
ज्ञापन मे पटवारियों द्वारा कार्य के अनुसार वेतनमान प्रदान करने, गृह जिले मे पदस्थापना, नवीन पटवारियों की सीपीसीटी की अनिवार्यता संबंधी नियमो को समाप्त करने आदि मांगे की गई हैं। उक्त ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस मौके पर भारी संख्या मे राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।
