डिफाल्टर किसानों को ब्याज की छूट, सीएम शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने विधानसभा मे की बड़ी घोषणा
भोपाल। विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। जिससे प्रदेश के किसानों को कर्ज के ब्याज से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी नहीं होने से किसान डिफाल्टर हो गए। इसलिए डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान की। सीएम शिवराज ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 48 लाख बिजली उपभक्ताओं का बिजली बिल माफ किया जाएगा। कोविड काल के दौरान का सरकार बिजली बिल माफ करेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी और स्व-सहायता समूह के सदस्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सीएम लाड़ली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अंकुर अभियान और एक जिला-एक उत्पाद योजना के हितग्राहियों से सीधे बात भी करेंगे। और उनकी गतिविधियों की जानकारी लेंगे। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जो समय पर कर्ज नहीं भर पाए थे और डिफाल्टर हो गए थे, चूंकि उस कर्ज पर ब्याज लगता जा रहा है, इस कारण सरकार ने इस ब्याज की राशि को भरने की घोषणा की है।
30 लाख हितग्राहियों को आवास देने का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 लाख हितग्राहियों को आवास देने का प्रविधान किया गया है। 23 लाख मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। इस साल के अंत तक सभी 30 लाख आवास पूरे कर दिए जाएंगे। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 27 लाख नए आवास बनेंगे। बड़े परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना में भूखंड के पट्टे दिए जाएंगे इसके लिए सर्वे कराया जाएगा मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संभल में जो नाम काटे गए थे वे सभी नाम जोड़े जाएंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना धूमधाम से प्रारंभ होगी। जनजातीय कल्याण सरकार की प्राथमिकता में है वन अधिकार पट्टे सभी पात्र व्यक्तियों को दिए जाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए भरपूर राशि दी जाएगी इन सभी वर्गों के कल्याण में कोई कसर सरकार नहीं छोड़ेगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण में उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे।
29 मार्च को मनाया जाएगा रोजगार दिवस
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण और शहरी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। भू माफिया के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा अभी तक 21000 एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई गई है उन पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। कर्मचारियों को फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा, कर्मचारी के हित में काम करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक निधि तीन करोड़ रुपए करने की घोषणा की जिसमें 5000000 स्वेच्छा अनुदान के रहेंगे।
21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई
सीएम शिवराज ने कहा कि भू मकाफिय़ों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई है। जो जमीन मुक्त कराई गई है, वह गरीबों को मकान बनाने के लिए दे दी जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। भोपाल में हाल ही संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। चिटफंड घोटाले वालों से राशि वसूल कर लोगों को लौटा रहे हैं
अजजा सरकार की पहली प्राथमिकता
सीएम शिवराज सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि अनुसूचित जनजाति सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार को जितना कर्जा लेना पड़े लेंगे। हम ही नहीं हर राज्य कर्जा लेती है, जबकि कर्जा लेने में अंतर होता है। गरीब कल्याण में भू अधिकार पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाएंगे। भोपाल-इंदौर में महिलाओं के लिए अलग से क्लस्टर पार्क बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एक-दूसरे की हार की खुशी मनाने में लगे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्दू को खुद की हार के दुख से ज्यादा चन्नी के हारने की खुशी है।
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव
सदन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला गूंजा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस ने कोर्ट में एडवोकेट ही खड़े नहीं किए। बीजेपी की सरकार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिलाकर ही दम लेगी। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। वक्तव्य के दौरान कांग्रेस के टोकने पर सीएम ने सख्त रुख दिखाया। सीएम ने कहा कि ये टोका-टोकी अब में सहन नहीं करूंगा। लाड़ली लक्ष्मी 2 योजना लागू की जाएगी।
हमने कभी बदले की कार्यवाही नहीं की
मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे कहा कि हमने कभी बदले की कार्यवाही नहीं की है। पिछली सरकार में हमारे मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, भूपेंद्र सिंह सहित कई को परेशान किया गया। मैं किसी से मिलने गया, तो उसे भी परेशान किया गया। बुलडोजर चलवाए गए, जमींदोज कर दिया गया। राजनीति में भेदभाव और अन्याय 15 माह की सरकार में हुआ। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हम ही नहीं हर राज्य कर्जा लेती है, जबकि कर्जा लेने में अंतर होता है।
