हिजाब विवाद मे सुको का सुनवाई से इनकार

याचिका में अपील की गई है कि वर्ष 1989-90, 1997 और 1998 में कश्मीरी पंडितों की हत्या और अन्य संबद्ध अपराधों के मामलों की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दी जाए। कश्मीर घाटी में 1989-90 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार मामले की जांच सीबीआई या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक (क्यूरेटिव) याचिका दायर की गई। कश्मीरी पंडितों के संगठन ‘रूट्स इन कश्मीर’ द्वारा दायर याचिका में वर्ष 2017 में पारित सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें नरसंहार की जांच की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2017 को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि याचिका में जो उदाहरण दिए गए हैं, वे वर्ष 1989-90 से संबंधित हैं और तब से 27 साल से अधिक समय बीत चुका हैं। इसलिए कोई सार्थक उद्देश्य सामने नहीं आ पाएगा क्योंकि देरी की वजह से साक्ष्य उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। सुधारात्मक याचिका में दावा किया गया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ अपराधों की जांच करने और सैकड़ों प्राथमिकी में कोई प्रगति करने में विफल रही है, लिहाजा इन सभी की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपी जानी चाहिए। याचिका में 1989-90, 1997 और 1998 के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए यासीन मलिक और फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, जावेद नालका और अन्य आतंकवादियों की जांच और अभियोजन की मांग की गई है। 26 वर्ष बाद भी इन मामलों की जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा जांच नहीं की गई है।