तीन चीन और 2 पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात, गलवान में शहीद की पत्नी बनी लेफ्टिनेंट
नई दिल्ली।इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद 5 महिला अधिकारी आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हो गईं। इनमें से 2 को पाकिस्तान की सीमा पर लगी यूनिट में पोस्टिंग दी गई है। वहीं 3 अधिकारी चीन बॉर्डर पर तैनात यूनिट में काम करेंगी।गलवान हमले में शहीद हुए जवान दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह भी सेना में शामिल हो गई हैं। वे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुई हैं। दीपक सिंह को अपनी वीरता के लिए वीर चक्र दिया गया था।
पुरुषों के बराबर चुनौतियां का किया सामना
लेफ्टिनेंट महक सैनी को सर्विलांस एंड टारगेट एक्विजिशन रेजिमेंट (SATA), लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को फील्ड रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल को मीडियम रेजिमेंट और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को रॉकेट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया है।इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग में महिला अधिकारियों ने पुरुषों के बराबर ही चुनौतियां का सामना किया। पोस्टिंग के दौरान इन्हें चुनौती भरी परिस्थितियों में ट्रेनिंग और एक्सपोजर दिया जाएगा।
जुड़वा भाई भी ट्रेनिंग में हुए शामिल
इंडियन आर्मी ने बताया कि ट्रेनिंग में जुड़वा भाई अजय सिंह गिल और अर्जुन सिंह भी शामिल हुए। अजय स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हो गए हैं। वहीं, अर्जुन 6 महीने बाद पास आउट होंगे। सेना ने कहा कि अपने बेटों को देश की सेवा में समर्पित करने वाले माता-पिता को हम सलाम करते हैं।
इंडियन आर्मी ने बताया कि ट्रेनिंग में जुड़वा भाई अजय सिंह गिल और अर्जुन सिंह भी शामिल हुए। अजय स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हो गए हैं। वहीं, अर्जुन 6 महीने बाद पास आउट होंगे। सेना ने कहा कि अपने बेटों को देश की सेवा में समर्पित करने वाले माता-पिता को हम सलाम करते हैं।
जनवरी में आर्मी चीफ ने की थी घोषणा
जनवरी में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को शामिल करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। बाद में केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
जनवरी में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को शामिल करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। बाद में केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
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