पीएम मोदी से मिलकर बताई सूबे की हालत, मिला विचार का आश्वासन
नई दिल्ली। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश में कोरोना के हालात और उससे निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया, कोरोना के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है। मप्र में पिछले दो माह में राजस्व हानि ज्यादा हुई है। पिछले साल जीडीपी के 5.5 प्रतिशत तक लोन लेने की छूट मिली थी। इस साल घटकर 4.5 प्रतिशत हो गई है। सीएम ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि विकास और अधोसंरचना के काम ना रुके, इसलिए यह छूट 5.5 प्रतिशत की जाए। इस पर प्रधानमंत्री ने गंभीरता से विचार करने की बात कही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान हालात और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में प्रधानमंत्रीजी को विस्तृत जानकारी दी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की कमेटी की वजह से राज्य में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घट कर 0.2 फीसदी रह गया है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना के नए मरीजों का पॉजिटिविटी रेट 0.2 फीसदी है। तीसरी लहर से निपटने काम चल रहा है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवा पर बात हुई। टीकाकरण के बारे में भी चर्चा की गयी। उन्होंने कहा राज्यों में टीकाकरण अभियान बिखर गया था। लेकिन अब बाद में पीएम की पहल पर केंद्र ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है।
21 जून से टीकाकरण अभियान
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 21 जून से कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी से इसके बारे में चर्चा हुई कि तय समय पर टीकाकरण अभियान पूरा किया जाएगा। राज्य की 70 फीसदी आबादी को टीका दिसम्बर तक लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बारे में पीएम को विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने दावा किया कि टीकाकरण अभियान तय समय मे पूरा किया जाएगा।
अन्य मुद्दों पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के गरीब लोगों तक खाद्य सामग्री नि:शुल्क पहुंचे इसके बारे भी पीएम को जानकारी दी गई। दीवाली तक सभी गरीबों को राशन फ्री दिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए डीएपी 1200 रुपए में प्रति बोरी मिलती रहे यह भी पीएम से चर्चा हुई है। राज्य के किसानों को संजीवनी देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मूंग की दाल की खरीद शुरू करने की भी इजाजत मांगी है। शिवराज सिंह ने बताया कि कोरोना की वजह से सभी राज्यों का राजस्व घट गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जीडीपी का 5.5 फीसदी तक कर्ज लेने की छूट को घटाकर 4.5 फीसदी कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी से राज्यो के हित में कर्ज लेने की सीमा को फिर से 5.5 फीसदी करने का आग्रह किया गया। शिवराज सिंह ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा पीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है, जल्द ही राज्यो के हित में वो कोई फैसला करेंगे।
कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। ऐसे में संभावना इस बात की भी लगाई जा रही है कि पीएम के साथ आगामी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी पीएम से चर्चा हुई। दरअसल, मध्यप्रदेश से भी कई दावेदार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आ रहा है। बता दें, हाल में सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने भोपाल आए थे। शिवराज से मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला रहे हैं। दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया था।
1 करोड़ 28 लाख टन गेहूं का स्टॉक
मुख्यमंत्री ने रेलवे एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल व केंद्रीय रसायन,उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 28 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीदी हुई है। गोदामों में अनाज से भरे पड़े है। लेकिन केंद्रीय पूल में उठाव नहीं हो पाने के कारण मंूग की खरीदी में दिक्कत आ सकती है। इसको लेकर मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा हुई है। इसी तरह रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट व ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर भी बात हुई है। इसी तरह खरीफ की फसल के लिए डीएवीपी और यूरिया की अधिक आवश्यकता थी। मंत्री सदानंद गौड़ा ने आश्वासन दिया है कि मध्यप्रदेश को इनकी कमी नहीं होने दी जाएगी।
संभागीय मुख्यालयों में 500 सीटर हॉस्टल खुलेंगे
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से भी मुलाकात की है। गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों में 500 सीटर हॉस्टल खोलने का आश्वसन दिया है। बता दें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर में उन्होंने पहले ही हॉस्टल स्वीकृत कर दिए थे। उसके अलावा सभी संभागीय मुख्यालयों में भी हॉस्टल खोले जाएंगे।
मूंग खरीदी का टारगेट बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री की दिल्ली में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर सेभी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र के किसानों के हित में मूंग खरीदी का टारगेट बढ़ाने की जरुरत है। कृषि मंत्री से प्रदेश के किसानों से 6 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
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