विदेश यात्रा रद्द कर दिल्ली पहुंचे शिवराज
स्थानीय निर्वाचन पर कोर्ट के फैंसले तथा पुर्नविचार याचिका पर विशेषज्ञों से कर रहे मंथन
भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विदेश यात्रा रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया था कि पंचायत और नगरीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण के बिना ही 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के बिना आरक्षण चुनाव कराने के फैसले के एक दिन बाद ही अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी। सरकार कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने विधि विशेषज्ञों से बातचीत कर रही है। जानकारी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर चर्चा करेंगे। उनके साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह के साथ दिल्ली गए है। चर्चा यह भी है कि इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया है। इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में चुनाव कराने को लेकर बैठक की। इसमें चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि 24 मई से पहले दोनों चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और किसी भी स्थिति में जून में चुनाव करा दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार लगातार ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की बात कर रही है।
कांग्रेस-भाजपा ओबीसी को देगी 27 प्रतिशत टिकट
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं होने की बात कहते हुए निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी को देने का वादा किया है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी 27 प्रतिशत से अधिक टिकट ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ताओं को देने की बात कही है।
