मुख्यमंत्री का युवाओं से संवाद 6 अप्रेल को

मुख्यमंत्री का युवाओं से संवाद 6 अप्रेल को
उमरिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 अप्रैल को युवाओं से संवाद करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम सामुदायिक भवन उमरिया मे आयोजित किया गया है।

जिले मे बनाये जायेंगे 100 अमृत सरोवर
उमरिया। ग्रीष्म काल मे राज्य शासन के निर्देशानुसार उमरिया जिलें मे भी जलाभिषेक अभियान का संचालन सरकार एवं समाज के सहयोग से किया जाएगा। जलाभिषेक अभियान की अध्यक्षता करते हुये कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य मे अमृत जलाशय बनानें के निर्देश दिए गए है। उमरिया जिले में भी 100 अमृत जलाशय बनाएं जाएंगे। प्रत्येक जलाशय के लिए उपयोगकर्ता समूह का गठन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण, संवर्धन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुष्कर धरोहर योजना के तहत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार तथा उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण से संबंधित संरचनाएं यथा कंटूर रेंच, खेत तालाब, चेक डेम, स्टॉप डेम, कलकुलेशन तालाब , रिचार्ज शाप्ट, नदी पुर्नजीवन के कार्य किए जायेंगे। कलेक्टर ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग सहित निर्माण कार्यो से जुड़े विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर उपयुक्त स्थलों का चयन कर डीपीआर तैयार करनें के निर्देश दिए है। बैठक मे अपर कलेक्टर अशोक ओहरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शिविर मे 159 हितग्राहियों का हुआ परीक्षण
सामुदायिक भवन मे उपकरण चिन्हांकन हेतु कार्यक्रम सम्पन्न
उमरिया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांग एवं वरष्ठि नागरिकों को आवश्यकता शिथिलता अनुसार निशुल्क सहायक उपकरण जैसे बैटरी चलित मोट्रेड ट्राईसिकिलत, ट्राईसिकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन कृत्रिम अंग ब्लाइड, छड़ी एवं अन्य उपकरण चिन्हांकन हेतु शिविर सामुदायिक भवन मे कल 4 अप्रैल को प्रात: 10.30 बजे से शिविर आयोजित किया गया । इस अवसर पर 159 हितग्राहियों का परीक्षण किया गया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांग एवं वरष्ठि नागरिकों को आवश्यकता शिथिलता अनुसार निशुल्क सहायक उपकरण के लिए शिविर आयोजित किया गया है। इसके साथ ही ऐसे हितग्राही जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र नही है उनका मौके पर प्रमाण पत्र बनवाकर उनका परीक्षण किया जाएगा। शिविर की जानकारी देते हुए एलिम्को की टीम से डा. कमल नयन ने बताया कि जिन दिव्यांगो के पास 40 प्रतिशत से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र है, उनके रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। जिसके बाद उनका परीक्षण कर, उन्हें जिस कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, ट्रायसिकिल, मोटराईज्ड ट्रायसिकिल की आवश्यकता है, वो अगला शिविर आयोजित कर वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण राजीव गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एलिम्को की टीम, डीडीआरसीश्री नागले, प्रदीप, प्रतिमा, समग्र सुरक्षा अधिकारी कंचन तिवारी, सीएससी राज कुमार कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रत्येक दिन करें प्रकरणों की समीक्षा
समय सीमा बैठक मे कलेक्टर ने अधिकारियों को दिये निर्देश
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक मे समय सीमा के पत्रों एवं सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रत्येक दिन सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा करें तथा संतुष्टि के साथ उन्हें बंद कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन मे प्राप्त होने वाली शिकायतों को बिना फीडिंग अगले स्तर तक नहीं जानें दिया जाए अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाने वाली कलेक्टर कमिश्नर कान्फ्रेंस की अद्यतन जानकारी भेजने के निर्देश दिए। बैठक मे अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
समाज के विकास हेतु तैयार करें डीपीआर
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बांधवगढ़ के अधीन करकेली जनपद पंचायत के 275 ग्राम तथा मानपुर जनपद पंचायत के 125 ग्राम आते है। इन ग्रामों मे सिंचाई, स्वास्थ्य, आजीविका, स्व सहायता समूहों के संवर्धन, टेली मेडिसिन, सिकल सेल बीमारी के नियंत्रण, सिंचाई एवं जल ग्रहण के विकास, मत्स्य पालन, बतख पालन, जैविक खेती के संवर्धन, बिजली एवं गैस कनेक्शन तथा भण्डारण से संबंधित कार्यो के प्रोजेक्ट डीपीआर तैयार कर परियोजना कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे आगामी वर्ष की कार्य योजना मे इन प्रस्तावों को समाहित किया जा सके।

 

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