मांगें मानो, नहीं तो आंदोलन
राज्य अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
उमरिया। कोरोना से बेजार हुई राज्य सरकार पर अब कर्मचारी संगठनो ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि काफी समय से लंबित मांगें तत्काल पूरी की जांय, अन्यथा वे आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। खास बात यह है कि इन मुद्दों पर सभी अधिकारी-कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान मे कल मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम नीरज खरे को सौंपा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या मे विभिन्न संगठनो के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद थे। बांधवभूमि से चर्चा करते हुए इन प्रतिनिधियों ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण के सांथ सरकार के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हुए शासकीय कार्यो को संपादित कर रहे हैं। बदले मे उनका लगातार शोषण हो रहा है। राज्य सरकार वर्षो से उनकी जायज मागों को टाल रही है। यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
एकता का किया प्रदर्शन
मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांताध्यक्ष जितेन्द्र सिंह के आहवान पर सौंपे गये ज्ञापन कार्यक्रम केे दौरान संगठनो ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा एवं मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. एमएन स्वामी, संरक्षक अरविंद चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष आरपी मिश्रा, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष प्रकाशचंद भट्ट, मप्र राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रामचरण साकेत, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव वीरेन्द्र कुमार दुबे, मप्र राज्य कर्मचारी संघ के सह सचिव प्रमोद द्विवेदी, लघुवेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धनेशपुरी गोस्वामी, ज्ञानचंद पाण्डेय, रामलाल वर्मा, डॉ. अभय पाण्डेय सहित बड़ी संख्या मे पदाधिकारी उपस्थित थे।
ये हैं प्रमुख मागें
सौंपे गये ज्ञापन मे संगठनो द्वारा 1 जुलाई 2020 से वेतन वृद्धि का लाभ, राज्य सरकार द्वारा स्थगित किया गया जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 तक का आदेशित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता, अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रारंभ करने, कोविड-19 महामारी मे दिवंगत अधिकारी-कर्मचारियों के परिवार को नौकरी एवं मुआवजा आदि शीघ्र प्रदान करने तथा शासकीय महाविद्यालयों एवं शासकीय विद्यालयों मे कार्यरत अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण करने सहित अन्य मागें शामिल हैं।
