8 पंचायत सचिव सस्पेण्ड, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने किया निलंबित
बांधवभूमि, उमरिया
प्रधानमंत्री आवास योजना मे लापरवाही पर सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी कड़ा रूख अपनाते हुए 8 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि लंबे समय से आवास पूर्ण न होने की शिकायतों पर सचिवों को कारण बताओ नाटिस जारी किया गया था। जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर मप्र पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम के तहत सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तिवारी ने बताया कि पीएम आवास शासन की महात्वाकांक्षी योजना है। जिले के सभी जनपदों मे पात्रता अनुसार हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमे से अनेक जगहों पर काम चालू ही नहीं हुए जबकि कई निर्माण महीनो से अधूरे पड़े हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार सचिवों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इन पर हुई कार्यवाही
जिन सचिवों को निलंबित किया गया है उनमे दयाराम तिवारी पंचायत सचिव प्रशासनिक ग्राम पंचायत चितराव, नारेंद्र शुक्ला पंचायत सचिव प्रशासनिक ग्राम पंचायत असोढ़, धीरज मिश्रा पंचायत सचिव प्रशासनिक ग्राम पंचायत लखनौटी, श्रवण कुमार द्विवेदी पंचायत सचिव प्रशासनिक ग्राम पंचायत कुशमहा, रामशरण निगम पंचायत सचिव प्रशासनिक ग्राम पंचायत भमरहा, शेख नजीर पंचायत सचिव प्रशासनिक ग्राम पंचायत बड़छड़, हेतराम चतुर्वेदी पंचायत सचिव प्रशासनिक ग्राम पंचायत बल्हौड़ एवं संतोष चतुर्वेदी पंचायत सचिव प्रशासनिक ग्राम पंचायत अमरपुर सभी जनपद पंचायत मानपुर शामिल है। निलंबित कर्मियों का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय मानपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि मे उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
38 रोजगार सहायक भी लाईन मे
बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन मे लापरवाही बरतने पर जिले के 38 ग्राम रोजगार सहायको को भी नोटिस थमाये गये हैं। उनसे जवाब तलब किया गया है। यदि नोटिस का समाधानकारक जवाब नहीं मिला तो उन्हे भी निलंबित किया जायेगा। जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत होने वाली कार्यवाही मे किसी भी स्तर की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होने समस्त जनपद सीईओ को योजना की निगरानी करने के सांथ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा मे योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिये हैं।
