गृहमंत्रालय ने राज्यों से कहा-ऑक्सीजन वाली गाडिय़ों को ना रोकें
नई दिल्ली। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि राज्यों को की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने देश की मौजूदा जरूरत को देखते हुए ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के तरीकों पर भी बात की। ऑक्सीजन के मसले पर देश के 6 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई वाली गाडिय़ों को न रोका जाए। अफसरों ने प्रधानमंत्री को बताया कि हम राज्यों के साथ मिलकर प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू करने पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में हर दिन 3 हजार 300 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है। इसमें प्राइवेट, सरकारी स्टील प्लांट, इंडस्ट्रीज और ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स भी मदद के लिए आए हैं। इन्होंने गैरजरूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी है। राज्यों को उनकी जरूरत की ऑक्सीजन देना निश्चित किया जा रहा है और इसके लिए राज्यों से लगातार बातचीत की जा रही है। 21 अप्रैल से 20 राज्यों में हर दिन 6 हजार 785 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है और इन्हें सरकार की ओर से 6 हजार 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है।
