चुनाव आयोग को लगी फटकार
नई दिल्ली। चुनाव में फ्री सुविधाओं का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 मिनट तक सुनवाई हुई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 17 अगस्त को करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले अपना मेनिफेस्टो आपको देती हैं? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमें हलफनामा नहीं मिलता, लेकिन वह अखबारों को मिल जाता है और वहां छप भी जाता है, हमने आज हलफनामा न्यूज पेपर में पढ़ भी लिया है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त योजनाओं के ऐलान के खिलाफ भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें कहा गया है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। जब कोर्ट ने चुनाव आयोग से बारे में सवाल किया, तब आयोग ने बताया कि फ्री योजनाओं को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि इस लेकर एक कमेटी बना दी जाए, लेकिन हमें उस कमेटी से दूर रखा जाए क्योंकि हम एक संवैधानिक संस्था हैं। बता दें कि चुनाव में फ्री योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री रेवड़ी कल्चर कहा था। इस लेकर आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया गया है। चुनावों से पहले कई पार्टियां जनता से कई बड़े-बड़े वादे करती हैं।
