पेगासस जासूसी पर गतिरोध जारी, आज राहुल के घर बैठक
नई दिल्ली। पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र और विपक्ष के बीच संसद में गतिरोध जारी है। संसद का मानसून सत्र १३ अगस्त को खत्म हो रहा है। इस मामले में विपक्षी दल मंगलवार सुबह १० बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बैठक करेंगे। केंद्र सरकार पर उनकी बात को जनता तक नहीं पहुंचने देने और केवल विधेयक दर विधेयक पास करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों के सांसद परिसर के बाहर अपनी समानांतर ‘संसद ‘ आयोजित करेंगे। विपक्ष का कहना है कि पेगासस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जिस पर सरकार को स्पष्ट बात करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि १९ जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से, विपक्ष के विरोध और पेगासस और किसानों के मुद्दे पर पर चर्चा की मांगों के कारण संसद मुश्किल से ही चल पाई है।
सिर्फ 18 घंटे ही चल पाई संसद
गौरतलब है कि पेगासस जासूसी मामला और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद में चल रहे गतिरोध के बीच सरकारी सूत्रों ने शनिवार को कहा था कि अब तक संसद की कार्यवाही कुल निर्धारित १०७ घंटे में से सिर्फ १८ घंटे ही चल पाई है। इस व्यवधान से करदाताओं के १३३ करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। सूत्रों ने बताया कि १९ जुलाई से आरंभ हुए संसद के मानसून सत्र में अब तक करीब ८९ घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। मौजूदा सत्र १३ अगस्त तक चलना है। आधिकारिक सूत्रों की ओर से साझा किए गए विवरण के अनुसार, राज्यसभा की कार्यवाही तय समय का सिर्फ करीब २१ प्रतिशत ही चल सकी तो लोकसभा की कार्यवाही तय समय का १३ प्रतिशत ही चल पाई। उन्होंने कहा कि लोकसभा को ५४ घंटों में से सात घंटे से भी कम चलने दिया गया। राज्ययभा को ५३ घंटों की अवधि में से ११ घंटे ही चलने दिया गया है। संसद अब तक १०७ घंटे के निर्धारित समय में से सिर्फ १८ घंटे (१६.८ प्रतिशत) ही चल पाई है। सूत्रों ने बताया कि इस व्यवधान से सरकारी खजाने को १३३ करोड़ रूपए की क्षति पहुंची है।
लोकसभा में बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पारित
पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी हंगामा जारी रहा। हालांकि इस दौरान लोकसभा में कार्यवाही भी जारी रही। इसी बीच लोकसभा ने जनरल इंश्यूरेंस बिजनेस राष्ट्रीयकरण संशोधन विधयेक २०२१ पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह तक स्थगित कर दी गई। उधर, राज्यसभा में हंगामे के कारण कामकाज बाधित हुआ। अंतत: दोपहर बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी मंगलवार सुबह ११ बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनरल इंश्यूरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) संशोधन विधेयक २०२१ का मकसद सरकारी जनरल इंश्यूरेंस कंपनियों को भारतीय बाजार से संसाधन जुटाने के अनुमति देना है, ताकि वे भी जनरल इंश्यूरेंस के क्षेत्र में नए उत्पाद पेश कर सकें। इससे सरकारी जनरल इंश्यूरेंस कंपनी में सरकार की ५१ फीसदी हिस्सेदारी की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी। इस संशोधन से सरकारी बीमा कंपनियों में भी निजी क्षेत्र की साझेदारी बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। सरकार ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने, पॉलिसीधारकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह जरूरी है।
