संसद की जॉइंट कमेटी ने 81 बदलावों का सुझाव दिया था, अब नया बिल लाएगी सरकार
जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लघंन
सरकार ने कहा कि कमेटी ने 81 बदलावों का प्रस्ताव दिया और 15 अलग सिफारिशें भी की हैं। हमने मौजूदा बिल को वापस लेने और नए बिल लाने पर विचार किया है। जो संयुक्त कमेटी और कानूनी ढांचे के लिहाज से ठीक हो। यानी अब नए बिल का रास्ता साफ हो गया है। 2019 में संसद में बिल पेश होने के बाद कांग्रेस और तृणमूल ने कहा था कि ये बिल जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस बिल के कानून बनने पर सरकार के पास लोगों के पर्सनल डेटा हासिल करने की आजादी मिल जाएगी। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कारण बताकर ये डेटा हासिल कर सकेगी। बिल कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजा गया और फिर बहुत सारे बदलाव के सुझाव देखते हुए इसे वापस ले लिया गया। इस बिल के तहत सरकार, भारतीय कंपनियों और लोगों के डेटा से डील करने वाली विदेशी कंपनियों को यूजर्स का पर्सनल डेटा प्रोसेस करने का अधिकार मिलता। पर्सनल डेटा में किसी व्यक्ति से जुड़ी वह सारी विशेषताएं शामिल हैं, जिनसे उसकी पहचान हो सकती हो। इस बिल में चुनिंदा पर्सनल डेटा को संवेदनशील माना गया है। इसमें उसकी वित्तीय जानकारी, बायोमीट्रिक डेटा, जाति, धर्म और राजनीतिक मान्यताएं और वह सारा डेटा शामिल है, जिसे सरकार संवेदनशील मानती है।
गलत तरीके से भारतीयों का डेटा भेज रही 348 ऐप्स ब्लॉक
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सरकार ने 348 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया है। ये ऐप्स गलत तरीके से भारतीय यूजर्स का डेटा विदेशों में भेज रही थीं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने कहा था कि ये एप्लीकेशंस भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
पुरानी पेंशन की मांग संसद में उठी
देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बिहार के बाद यूपी में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग हो रही है। लोकसभा में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाकर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की है। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या देश में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू होने जा रही है? पिछले महीने ही झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी दी थी। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद संसद के मॉनसून सत्र के दौरान यह मामला एक बार फिर से उठाया गया। बीएसपी सांसद ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना सही थी और उससे रिटायरमेंट के बाद लोगों को ठीक से गुजारा हो जाता था। नई पेंशन स्कीम में लोगों को रिटायरमेंट के बाद काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों को ठीक से गुजारा नहीं होता है। साथ ही इस पेंशन स्कीम में लोगों को बहुत कम पेंशन मिलती है। गौरतलब है कि देश में एक अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद है। पुरानी पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बदल दिया गया था। पिछले दिनों ही यूपी और बिहार के कई जिलों में इस लेकर आंदोलन हुए थे। बिहार में नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के लोगों ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा हक है और इसे लेकर रहने वाले है। लागों ने कहा कि किसी भी कर्मी का पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है।
