नेशनल लोक अदालत आज, 11 खण्डपीठ गठित
बांधवभूमि, उमरिया
प्रधान जिला एवं सत्र नयायाधीश अध्ययक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया महेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज 13 मई को जिला न्यायालय उमरिया एवं सिविल न्यायालय बिरसिंहपुर पाली, मानपुर मे किया गया है। नेशनल लोक अदालत मे प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा कुल 11 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत मे राजीनामा योग्न प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय उमरिया मे 8 खण्डपीठ, सिविल न्यायालय बीरसिंहपुर पाली मे 2 खण्डपीठ एवं सिविल न्यायालय मानपुर मे1 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय उमरिया मे न्यायिक अधिकारीगण क्रमश: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह तोमर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएस कनौजिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश रामसहारे राज, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट आरपी अहिरवार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धर्मेन्द्र खण्डायत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सरिता आर चौधरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खालिदा तनवीर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अमृता मिश्रा, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीरसिंहपुर पाली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बीरसिंहपुर पाली राकेश कुमार मरावी, पूजा गोले एवं सुश्री चेतना रूसिया व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मानपुर की खण्डपीठ गठित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया की सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्रीमती संगीता पटेल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत मे राजीनामा योग्न आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, चैक बाउंस के प्रकरणों, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरणों, मोटरयान क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों आदि का निराकरण किया जावेगा। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर संपूर्ण कोट फीस की वापसी हो जाती है तथा विवाद हमेश के लिये समाप्त हो जाता है। नेशनल लोक अदालत मे नगरीय निकायों एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों मे शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार छूट प्राप्त होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया द्वारा जन सामान्य से नेशनल लोक अदालत मे उपस्थित होकर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने एवं विवाद रहित समाज की स्थापना मे न्यायालय का सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
