तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था:पीएम

उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। जिसमें उन्होंने कहा कि जी-7 के देश मिलकर 2027 तक करीब 600 अरब डॉलर जुटाएंगे। जिसे विकासशील देशों में महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं में लगाया जाएगा। ये परियोजनाएं लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगी और सही मायने में उनके लिए लाभदायक साबित होंगी। उन्होंने कहा कि इससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी।
चीन को जी-7 देशों का जवाब है पीडीआईआई
जी-7 देशों की इस पहल को चीन को जबाव के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, चीन ने पहले ही ‘बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव’ (बीआरआई) योजना के तहत कई देशों को ढांचागत परियोजनाओं के लिए भारी कर्ज दे रखा है। जी-7 देशों की इस योजना को चीन की इसी योजना के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। चीन द्वारा बीआरआई योजना के तहत विकासशील देशों को बंदरगाह, सड़क एवं पुल बनाने के लिए कर्ज दिया जाता है।
भारत को लेकर जो बाइडन ने की घोषणा
इस दौरन जो बाइडन ने भारत को लेकर कहा कि अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम (डीएफसी) उद्यम पूंजी कोष ओम्निवोर एग्रीटेक एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड-3 में तीन करोड़ डॉलर का निवेश करेगा। जिसका इस्तेमाल भारत में कृषि, खाद्य प्रणाली, जलवायु एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़़े उद्यमों में निवेश के जिए किया जाएगा।