आर्थिक सर्वेक्षण पेश, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र
नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ मंगलवार को शुरु हो गया। अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी कर दिया गया। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7 फीसदी रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं नॉमिनल जीडीपी 11 फीसदी रह सकती है। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 फीसदी का अनुमान जताया गया है। जानकारी के अनुसार यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि कोरोना संकटकाल में हुए नुकसान की भरपाई हुई इतना ही नहीं कोरोना से कृषि पर न्यूनतम असर देखा गया है। 2021-22 में देश की जीडीपी 8.7 फीसदी रही थी। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि कोरोना के कारण दो साल मुश्किल भरे रहे और कोरोना के साथ महंगाई ने नीतियों पर असर डाला है। वहीं सप्लाई चेन ने महंगाई संकट बढ़ाया और मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया है। सर्विस सेक्टर पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया है। आर्थिक सर्वे में बताया गया कि एमएसएमई सेक्टर को दिए जाने वाले कर्ज में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। जनवरी से नवंबर 2022 के बीच 30.5 फीसदी ज्यादा कर्ज एमएसएमई सेक्टर को दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और वैश्विक आर्थिक संकट के चलते आर्थिक विकास दर बीते वर्ष जाहिर किए गए अनुमान से कम रह सकती है।
कृषि क्षेत्र मे छह सालों मे वृद्धि दर्ज
देश के कृषि क्षेत्र में छह सालों में 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि मोदी सरकार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत के मार्जिन के साथ बढ़ा रही है। दलहन और तिलहन को अपेक्षाकृत अधिक एमएसपी दिया गया ताकि बदलते आहार पैटर्न के साथ तालमेल बिठा सके और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सर्वेक्षण में बताया गया है कि 11.3 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के अप्रैल-जुलाई 2022-23 चक्र के तहत सरकार से आय समर्थन प्राप्त हुआ। इस योजना ने पिछले तीन सालों में जरूरतमंद किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा एक अनुभवजन्य अध्ययन में पाया गया कि योजना ने कृषि आदानों को खरीदने के लिए किसानों की तरलता की कमी को दूर करने में मदद की है विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद की है।
घटी बेरोजगारी दर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्य की मासिक मांग में मजबूत कृषि विकास के कारण साल-दर-साल गिरावट आ रही है। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना से वापसी की बात कही गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तरों से आगे निकल गए हैं जैसा कि आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष के रोजगार डेटा में देखा गया है। त्रैमासिक शहरी रोजगार डेटा पूर्व-महामारी के स्तर से परे प्रगति दिखाता है क्योंकि जुलाई-सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई।
विपक्षी पार्टियों ने किया बहिष्कार
सूत्रों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल की पार्टी AAP, केसीआर की पार्टी BRS समेत कई विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगी। इधर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जिन खड़गे ने कहा कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते कई नेता फंसे हुए हैं। फ्लाइट में देरी की वजह से राहुल गांधी समेत कई सांसद राष्ट्रपति के भाषण में नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं, बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष महंगाई, चीन की सेना की घुसपैठ, BBC की डॉक्यूमेंट्री, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा ,राम रहीम की परौल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है।
