छह महीने के लिए बढ़ी पीएम अन्न योजना

मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब 30 सितंबर 2022 तक पीएम अन्न योजना बढ़ा दी गई है। 31 मार्च को इसकी समयसीमा खत्म हो रही थी। मोदी कैबिनेट ने आज यह अहम फैसला लिया। पीएम मोदी ने कहा, भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। अभी तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 थी। इससे पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ग्रहण करने के दूसरी ही दिन यानी शनिवार को मुफ्त राशन योजना तीन महीने के लिए बढ़ाई है।
कोरोना संकट के दौरान शुरू हुई थी योजना 
कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में एलान किया गया था। गरीब कल्याण अन्न योजना का मकसद कोरोना महामारी के दौरान लोगों को हुई परेशानी को दूर करना था। शुरुआत में इस योजना को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया और अब फिर से इसे 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया जा रहा है।  कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन की वजह से रोजी-रोटी के लिए परेशान लोगों को सरकार ने मुफ्त राशन योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलता है।

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनजीओ, निजी स्कूलों या राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूदी दी। बता दें कि साझेदारी माडल के तहत देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित होने हैं। 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दिया जाना इसी लक्ष्‍य का हिस्‍सा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये नए स्कूल मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होगा। बता दें कि नरेन्‍द्र मोदी की सरकार ने देश में 100 नए सैनिक स्कूलों को स्थापित करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यही नहीं छात्रों को सशस्त्र बलों में शामिल करने सहित उन्‍हें भविष्‍य में बेहतर अवसर प्रदान करना है। मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि यह कदम युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ काम करने का मौका प्रदान करेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये नए सैनिक स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता होगा। साथ ही सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेगा। ये सैनिक स्‍कूल सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा निर्धारित साझेदारी मोड में स्‍थापित किए जाएंगे और नए सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करेगा। हाल ही में सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों में लड़कियों को अगले शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से दाखिले की अनुमति दी जाएगी। रिपोर्ट में बताया था कि सैनिक स्कूल सोसायटी (एसएसएस) 100 नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को आनलाइन परामर्श मुहैया कराने के लिए एक स्वचालित प्रणाली विकसित कर रही है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन सैनिक स्‍कूलों में ई-काउंसलिंग के लिए स्वचालित प्रणाली दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी। यह प्रणाली सभी हितधारकों के लिए सुविधाजनक और कम खर्चीली होगी।