किसानो को पसंद आई कोल इण्डिया की नीति

किसानो को पसंद आई कोल इण्डिया की नीति
कलेक्टर ने ली बैठक, कंचन परियोजना मे प्रभावितों के पुनर्वास पर हुई चर्चा
उमरिया। एसईसीएल जोहिला क्षेत्र अंतर्गत कंचन ख्ुाली खदान की विस्तार परियोजना (2.0 मिलियन टन) मे अधिग्रहित भूमि के प्रभावितों के पुनर्वांस पर विचार विमर्श करने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता मे एक महत्वपूर्ण बैठक कल स्थानीय सामुदायिक भवन मे आयोजित की गई। इस मौके पर किसानो के समक्ष राज्य और कोल इण्डिया की पुनर्वास नीति का विकल्प रखा गया, जिसमे सभी ने कोल इण्डिया की नीति के अधार पर कार्यवाही हेतु रजामंदी व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि कंचनपुर ओपन कास्ट माईन्स के विस्तार मे लंहगी और छुईहाई गावों के 100 से अधिक किसानो की जमीने प्रभावित हो रही हैं। जिन्हे अब कोल इण्डिया की पुनर्वास नीति पर नौकरी, मुआवजा आदि प्रदान करने पर सहमति बन गई है।
दो एकड़ पर एक नौकरी
सूत्रों के मुताबिक माईन्स के विस्तार मे छुईहाई के 20 लोगों की 28 एकड़ जमीने जा रही है। नियम के मुताबिक प्रत्येक दो एकड़ पर एक व्यक्ति को ही नौकरी दी जा सकती है। ऐसे मे केवल 14 लोगों को ही नौकरी मिल सकेगी और शेष 6 को अन्य तरीके से भरपाई की जायेगी। बताया गया है कि खदान मे छुईहाई की अपेक्षा ग्राम लंहगी के किसानो की काफी भूमि प्रभावित हो रही है।
लहंगी-देवडंडी सड़क की मांग
इस मौके पर ग्रामीणो ने कलेक्टर से लहंगी-देवडंडी सड़क मार्ग की स्वीकृति और निर्माण की मांग की। जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुन: स्थापना समिति की बैठक मे एसईसीएल जोहिला एरिया के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे, प्रबंधक कार्मिक एसके पांडे, सहायक प्रबंधक अमित चटर्जी, सर्वेयर भू राजस्व विभाग एसके श्रीवास्तव, क्षेत्रीय क्रमिक प्रबंधक जोहिला क्षेत्र अजीत कुमार सोढ़ा, कोहका सरपंच श्रीमती बेला बाई, तहसीलदार रमेश रावत, आरआई ज्ञानदास पनिका सहित बड़ी संख्या मे एसईसीएल, राजस्व विभाग के अधिकारी और प्रभावित किसान उपस्थित थे।
शिविर लगा कर पूर्ण करें कार्यवाही
बैठक मे किसानो को कोल इंडिया पुनर्वास नीति की विस्तार से जानकारी दी गई। सभी किसानो से ग्रामवार घटते क्रम मे रोजगार प्रदान किए जाने पर सहमति प्रदान की। जिसके बाद सहमति पत्र पर दोनो पक्षों ने अपने हस्ताक्षर किये। इस मौके पर एसईसीएल जोहिला क्षेत्र के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे ने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देशित किए कि वे अपने लैपटॉप और कंप्यूटर सामग्री के सांथ गावों मे शिविर लगा कर कार्यवाही पूर्ण करें।

 

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