कलेक्टर-कमिश्नर कान्फ्रेन्स हेतु समीक्षा बैठक 28 को
बांधवभूमि, उमरिया
कलेक्टर, कमिश्नर कान्फ्रेन्स हेतु चयनित विषयों की समीक्षा बैठक कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा 28 अप्रैल को प्रात: 10 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित की गई है। बैठक मे विगत बैठक मे दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन, कानून व्यवस्था, माफिया के विरूद्ध कार्यवाही, शिशु मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा, आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा, नगरीय क्षेत्रों मे सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य की समीक्षा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों मे पेयजल उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा, फसल उपार्जन एवं खरीफ आदान की समीक्षा, आगामी शैक्षणिक सत्र के तैयारियों की समीक्षा तथा जिलों की बेस्ट पै्रेक्टिस का प्रस्तुतीकरण शामिल रहेगा। बैठक मे खनिज, आबकारी, महिला एवं बाल विकास , स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग, कृषि, जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान तथा जिला शिक्षा अधिकारी को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है।
डबरौहा मे कृषि विज्ञान मेला आज
बांधवभूमि, उमरिया
भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार किसान भागीदारी एवं प्राथमिकता हमारा अभियान, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर आधारित जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन 26 अप्रैल को कृषि विज्ञान केंद्र डबरौहा मे प्रात: 10 बजे से आयोजित किया गया है। इस दौरान कोदो, कुटकी, तिलहन एवं बायोफोर्टिफााईट फसल प्रजातियों के संबंध में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा के साथ प्राकृतिक खेती पर प्रायोगिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
राजस्व विभाग की पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग 27 अप्रैल को
बांधवभूमि, उमरिया
राजस्व विभाग की पाक्षिक वीडियो कान्फ्रेन्सिग का आयोजन 27 अप्रैल को प्रात: 9.30 बजे से 10.30 बजे तक प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं आयुक्त भू अभिलेख की अध्यक्षता मे किया जायेगा। वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से राजस्व वसूली वर्ष 2021- 22 मे लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिलेवार योजना का विवरण, माईनिंग लीज हेतु गैर कृषि भूमि का पुर्ननिर्धारण, न्यायिक विभाग को भू आवंटन हेतु लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा, रेल्वे, सिंचाई व नेशनल हाईवे हेतु लंबित भू अर्जन के प्रकरण, संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स द्वारा राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण, मोबाईल टॉवर हेतु भूमि उपयोग के लिए लायसेंस जारी करने के संबंध मे समीक्षा की जायेगी।
