नागरिकों को दिया कार्यवाही का आश्वासन, तीन समितियां कर चुकी हैं जांच
बांधवभूमि, झल्लू तिवारी
चंदिया। संभागीय कमिश्नर राजीव शर्मा ने गत दिवस नगर मे मिनी स्मार्ट सिटी के तहत हुए निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया। उन्होने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा की गई अनियमितताओं एवं गुणवत्ताविहीन कार्यो की शिकायत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की जांच के निर्देश दिये थे। जिसके परिपालन मे संभाग व जिले के वरिष्ठ तथा तकनीकी अधिकारियों की टीम ने स्मार्ट सिटी चंदिया मे किए गए विभिन्न विकास कार्यो का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया था।
कमिश्नर श्री शर्मा ने बताया कि निर्माण कार्यो की त्रिस्तरीय जांच कराई गई है, अब वे स्वयं स्थल निरीक्षण के लिए आये हैं। संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात जांच प्रतिवेदनों का अध्ययन कर इस संबंध मे उचित कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर उन्होने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये। उनके सांथ एडीजी शहडोल जोन डीसी सागर, कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा, अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, उपायुक्त राजस्व मिनीषा पाण्डेय, एसडीएम सिद्धार्थ पटेल, मुख्य अभियंता स्मार्ट सिटी, महाप्रबंधक जल विकास निगम सहित जिले के विभिन्न विभागों के तकनीकी अधिकारी उपस्थित थे।
कहां-कहां पहुंचे अधिकारी
आयुक्त शहडोल संभाग ने नवीन बस स्टैंड भवन एवं परिसर का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण करने के पश्चात एप्रोच रोड, पेयजल व्यवस्था तथा बस स्टैण्ड संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता के संबंध मे संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मुख्य अभियंता स्मार्ट सिटी ने बताया कि बस स्टैण्ड में पेयजल की सुविधा नल जल योजना से उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान मे चंदिया नगर मे पेयजल सुविधा के लिए प्रोजेक्ट बनाकर कार्य किया जा रहा है, जो 80 प्रतिषत पूरा हो गया है। बस स्टैण्ड में शेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अलग से डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।
सुनी जनता की शिकायतें
भ्रमण के दौरान आयुक्त ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनके निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने बिरसा मुण्डा चौराहे पर सीसी रोड तथा नाली निर्माण सहित बिजली आफिस के पास किये गये कार्यों का आम जनता की उपस्थिति मे निरीक्षण भी किया। सांथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी चंदिया को बस स्टैण्ड के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये।
