वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, गरीबों को एक साल और मिलेगा मुफ्त अनाज
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की है। उन्होंने ८ साल बाद स्लैब बदला और ७ लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी। सीतारमण का ये ५वां और देश का ७५वां बजट है। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज १ घंटे २७ मिनट का था। इस साल ९ राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। आपने देखा कि महंगाई नीचे आई है। हमने कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान उस पर है। गेंहू को मार्केट में रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इससे गेहूं के दाम कम होंगे। रसोई में महंगाई कम होगी। ये एक्शन तो पहले ही हो गया है। महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं, इनकम टैक्स में छूट का फायदा उन्हें भी होगा। १० लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है। प्रोजेक्ट्स चल रहे है, पैसा इनके लिए दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट्स बिना रोजगार के कैसे पूरे हो सकते हैं। बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्मा के लिए योजनाओं और ग्रीन ग्रोथ पर फोकस है। अब सालाना ७ लाख रूपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के २ ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक २.५ लाख रूपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार २०१४-१५ बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। हलांकि जीएसटी मे कोई कमी नही की गई है। ७ लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं। गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा। स्टार्टअप फंड, और ३ साल तक भत्ता मिलेगा, इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे। आदिवासी क्षेत्र के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए ३८ हजार ८०० टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांवों के विकास के लिए १५ हजार करोड़।
क्या सस्ता, क्या महंगा
टीवी सस्ते होंगे। वजह पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी ५ प्रशित से घटाकर २.५ प्रकतिशत कर दी गई है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पाट्र्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। हीरों की कीमतें कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है। सिगरेट पर टैक्स १६ प्रतिशत बढ़ाया गया, ये महंगी होगी। चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।
गंभीर मुद्दों पर ऐलान के बीच मजेदार लम्हा
बजट के दौरान गंभीर मुद्दों पर ऐलान के बीच मजेदार लम्हा भी आया। सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। इस दौरान वे ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गईं। फिर बोलीं- सॉरी…सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे। इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल ही महज ४ बार किया। पीएम कौशल विकास योजना का ही ४.० वर्जन लॉन्च करने की बात कही। बोलीं- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए ३० स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत ४७ लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए ३ साल तक भत्ता दिया जाएगा।
हर वर्ग का सपना होगा पूरा:मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट २०२३ को लेकर अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार यह सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ इन विश्वकर्माओं के विकास लिए बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा, गांव में रहने वाली महिलाओं से लेकर शहरी महिलाओं के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे कदमों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ भारत में बड़ी जगह अपने लिए ले चुका है। इन्हें संबल देने के लिए नई पहल बजट में शामिल की गई है। महिलाओं के लिए एक विशेष बजट योजना भी शुरू की जा रही है। जन धन खातों के बाद यह विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की माताओं को बड़ा फायदा देने वाली है।
मित्रकाल का बजट: राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वित्त वर्ष २०२३-२४ के बजट को ‘मित्रकाल बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया ” मित्रकाल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है। महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। असमानता दूर करने का कोई इरादा नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया ”एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास ४० प्रतिशत संपत्ति है। ५० प्रतिशत गरीब लोग ६४ प्रतिशत जीएसटी देते हैं ४२ प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। बजट से साबित हुआ कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कोई रूपरेखा नहीं है।
सर्वसमावेशी सर्वजनहिताय बजट:शिवराज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में मिडिल क्लास से लेकर करदाता किसान और बेरोजगारों के लिए हुए ऐलान पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिक्रिया जाहिर की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट पर ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चौहान ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना निवेश सीमा को दोगुना कर ३० लाख रूपए वरिष्ठ नागरिकों को समाज में उनके योगदान के लिए पीएम का उपहार है। इससे उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों चिकित्सा और तीर्थ यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए उच्च लाभ अर्जित करने में मदद मिलेगी।
