आपसी सुलह से निपटे 324 प्रकरण
नेशनल लोक अदालत मे पारित हुआ 59 लाख 96 हजार 737 रूपये का अवार्ड
बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 326 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते से हुआ। इस दौरान 59 लाख 96 हजार 737 रूपये का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण तथा द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सनत कुमार कश्यप, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, प्रथम जिला जज आरएस कनौजिया, द्वितीय जिला जज अशरफ अली, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट रामप्रकाश अहिरवार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायाधीश खालिदा तनवीर, न्यायाधीश राजन गुप्ता, प्रशिक्षु न्यायाधीश अमृता तिवारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी बीडी दीक्षित, खण्डपीठ के सदस्यगण, अधिवक्ता, पक्षकार तथा न्यायालय के कर्मचारीगण उपस्थित थे।
गठित की गई 9 खण्डपीठ
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान मे गत 11 दिसम्बर 2021 को जिला न्यायालय उमरिया के अलावा तहसील न्यायालय बिरसिंहपुर पाली एवं मानपुर मे भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 की गाईडलाइन का पालन करते हुये किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सनत कुमार कश्यप के मार्गदर्शन मे जिला एवं तहसील न्यायालयो गठित 9 खण्डपीठों ने कार्य किया।
इन प्रकरणो का हुआ निराकरण
जिले मे आयोजित लोक अदालत मे कुल रैफर्ड 3340 मे से 326 प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह समझौता से हुआ। इनमे 200 प्रिलिटिगेशन (बैंक, बीएसएनएल, नगरपालिका व विद्युत प्रकरण) तथा न्यायालय मे लंबित 970 मे से 126 प्रकरण शामिल थे। इस दौरान 59 लाख 96 हजार 737 रूपये का अवार्ड पारित किया गया। मोटरयान क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों मे से 138 प्रकरण रैफर किये गये, जिसमे 07 प्रकरणों के निराकरण एवं 29 लाख 25 हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया। चैक बाउंस के 273 मे से 23 प्रकरण निराकृत हुये जिनमे 21 लाख 34 हजार 896 रूपये अवार्ड पारित किया गया। इसी तरह प्रिलिटिगेशन के विद्युत प्रकरणों मे 30 प्रकरण निपटाये गये व 2 लाख 21 लाख 413 रूपये मात्र के अवार्ड पारित किये गये। बैंक रिकवरी के 1172 रैफर प्रकरणों में से 17 का निराकरण किया गया, जिसमे 6 लाख 56 हजार 900 रूपये का अवार्ड पारित हुआ। जलकर के 131 मे से 87 प्रकरण निपटे, जिसमे 1 लाख 41 हजार 754 रूपये मात्र की राशि प्राप्त हुई। प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण से कुल 200 व्यक्ति लाभान्वित हुये। कुटुम्ब न्यायालय के 4 प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर हुआ।
