गृह और रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, जानिए भाजपा शासित राज्यों ने क्या ऐलान किए
नई दिल्ली। आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ स्कीम का देशभर में विरोध हो रहा है। यूपी, बिहार, तेलंगाना जैसे राज्यों में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। यहां प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। कई जगहों से पुलिस पर पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस स्कीम को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हैं। वे सरकार से कृषि कानूनों की तरह इस स्कीम को भी वापस लेने की मांग कर रही है। वहीं, केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों में अग्निवीरों को वरीयता देने का ऐलान किया है। दूसरी ओर भाजपा शासित प्रदेशों में राज्य सरकारों ने भी अग्निवीरों को राज्य के विभागों में निकलने वाली नौकरियों में भी आरक्षण देने का वादा किया है।
CRPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण
केंद्रीय गृह मंत्रालय आर्म फोर्सेस में 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होने पर अग्निवीरों को CRPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने का ऐलान का किया है। साथ ही CRPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों की आयु में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर जानकारी दी गई कि, अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय आर्म फोर्सेस में 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होने पर अग्निवीरों को CRPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने का ऐलान का किया है। साथ ही CRPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों की आयु में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर जानकारी दी गई कि, अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान
रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के विभागों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। ये आरक्षण उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा, जो नौकरी के लिए पात्र होंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा वह अग्निवीरों को विभागों में रोजगार देने के बारे में विचार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि आवास और पेट्रोलियम मंत्रालयों हम भी अग्निवीरों को रोजगार देने की योजना बना रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के विभागों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। ये आरक्षण उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा, जो नौकरी के लिए पात्र होंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा वह अग्निवीरों को विभागों में रोजगार देने के बारे में विचार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि आवास और पेट्रोलियम मंत्रालयों हम भी अग्निवीरों को रोजगार देने की योजना बना रहे हैं।
भाजपा शासित राज्यों में भी अग्निवीरों को वरीयता मिलेगी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि अग्निवीरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों में नौकरी दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आर्म फोर्सेस से चार साल बाद रिटायर होने पर अग्निवीरों को पुलिस विभाग में वरीयता दी जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस विभाग की भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कहा कि पुलिस और राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी।
क्या है अग्निपथ स्कीम
केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है।
केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है।
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