पीएम आवास के समन्वयकों ने किया वीसी का बहिष्कार
वेतन विसंगति तथा अन्य मांगों को लेकर की एक दिवसीय हड़ताल
बांधवभूमि, उमरिया
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जिले की जनपद पंचायतों मे कार्यरत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विकासखंड समन्वयक सोमवार को योजना की समीक्षा हेतु आयोजित राज्यस्तरीय वीडियो कांफ्रेन्सिंग का बहिष्कार करते हुए एक दिवसीय हड़ताल पर चले गये। समन्वयक राजपाल सिंह, इब्राहिम नोमानी, कुबेर सिंह एवं अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि उनका प्रदेश संगठन कई दिनो से वेतन विसंगति, पद स्वीकृत न होने और मानदेय से कटने वाली राशि ईपीएफ खाते मे जमा न करने का विरोध कर रहा है परंतु सरकार उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही। अत: आज पूरे राज्य के विकासखण्ड समन्वयकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा हेतु राज्य स्तर से आयोजित वीडियो कांफ्रेन्स का बहिष्कार किया तथा एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे।
एक सांथ नियुक्ति पर वेतन अलग-अलग
जिला विकासखंड समन्वयक संघ ने बताया है कि आवास योजना ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विकासखंड समन्वयकों की नियुक्ति एक सांथ समान मानदेय पर हुई थी, परंतु आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के विकासखंड समन्वयकों का मानदेय 34 हजार 196 रूपये है। जबकि आवास योजना के विकासखंड समन्वयकों को 28 हजार 144 रूपये मानदेय दिया जा रहा है। दोनों के मानदेय मे 6 हजार 52 रुपये का अंतर है। सांथ ही उनके मानदेय से प्रतिमाह कटने वाली 1800 रूपये ईपीएफ की राशि खाते मे जमा नहीं हो रही हैं।
शासन स्तर पर स्वीकृत नहीं पद
उन्होने बताया कि शासन की महात्वाकांक्षी योजना के अति महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद विकासखंड समन्वयक का पद शासन स्तर पर स्वीकृत नहीं है। इन्ही सब मांगों को लेकर प्रदेश का समन्वयक संघ विगत 2 वर्षो से भी अधिक समय से अधिकारियों व सरकार से निवेदन कर रहा है। समन्वयकों के बहिष्कार के कारण जिले का वीसी कक्ष खाली रहा। संघ की मांग है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर त्वरित कार्यवाही नहीं करती तो वे आगे और भी बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होंगे।
