नेशनल लोक अदालत मे सुलह समझौतों से हुआ 482 मामलो का निराकरण
बांधवभूमि, उमरिया
जिले मे शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर मे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप तथा अतिथियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण व द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, प्रथम जिला जज आरएस कनौजिया, द्वितीय जिला विवेक सिंह रघुवंशी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामप्रकाश अहिरवार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायाधीश राजन गुप्ता, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अमृता मिश्रा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी बीडी दीक्षित, खण्डपीठ के सदस्य, अधिवक्ता, पक्षकार तथा न्यायालय के कर्मचारीगण उपस्थित थे।
संवर जाते हैं परिवार: डीजे
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सनत कुमार कश्यप ने कहा कि आपसी विवाद को राजीनामे से निपटाने मे नेशनल लोक अदालत अपनी महती भूमिका अदा करता है। इसमे प्रकरणों के निपटने से जहां एक ओर पक्षकारों का समय बचता है, वहीं दूसरी ओर उनके पैसे की भी बचत होती है। नेशनल लोक अदालत मे किसी की हार या जीत नही होती। बल्कि आपसी मन मुटाव भूलकर कई परिवार संवर जाते है।
पाली व मानपुर मे भी आयोजन
जिला न्यायालय के अलावा तहसील न्यायालय बीरसिंहपुर पाली एवं मानपुर मे भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 10 खण्ड पीठों का गठन किया गया था। बिरसिंहपुर पाली न्यायालय मे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम राकेश मरावी व मजिस्ट्रेट प्रेमदीप शाह की उपस्थित मे दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर एसडीओपी पाली डॉ. जितेन्द्र जाट, थाना प्रभारी आरके धारिया, अधिवक्ता एवं पक्षकार उपस्थित थे।
683 पक्षकारों को मिली राहत
लोक अदालत मे प्री लिटिगेशन एनआई एक्ट, बैक राशि रिकवरी, श्रम विभाग, बिजली बिल, जल कर तथा अन्य मिला कर कुल 20659 प्रकरण रेफर किये गये थे, जिनमे से 221 मामलों का निराकरण हुआ तथा 11 लाख 53 हजार 586 रूपये का अवार्ड पारित किया गया। वहीं 145 लोगों को राहत मिली। इसके अलावा लोक आदालत मे एमएसीटी, 138 निगोशियेबिल एक्ट के 208, आपराधिक समझौतायोग्य 1372, मेट्रिमोनियल 105, अन्य 247 सहित कुल 2026 मामले रेफर किये गये, जिनमे 261 प्रकरण आपसी सुलह के माध्यम से निपटाये गये, जिनमे 58 लाख 46 हजार 17 रूपये अवार्ड पारित हुए। इनमे 538 पक्षकारों को फायदा हुआ है।
