विद्युत पेंशनर्स ने ज्ञापन सौंप कर लगाई गुहार, जीवन-यापन हो रहा मुश्किल
बांधवभूमि, उमरिया
विद्युत विभाग से रिटायर हुए जिले के सैकड़ों कर्मचारी अब पेंशन के लिये जद्दोजहद कर रहे हैं। बताया गया है कि कर्मियों को बीते सितंबर महीने से पैसा मिलना बंद हो गया है, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर गत दिवस मप्र विद्युत पेंशनर्स संघ की उमरिया इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन विभागीय अधिकारियों को सौंपा है। उन्होने बताया कि भुगतान न होने से नवरात्र और विजयादशमी जैसे पर्व सूखे-सूखे बीत गये। अब दीपावली सिर पर है, ऐसे मे यदि कोई पहल नहीं हुई तो इस त्यौहार पर भी वही हालत होगी।
इस वजह से अटका मामला
पेंशनर्स संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि डिस्काम कम्पनियों द्वारा ट्रांसमीशन चार्ज का भुगतान न करने से यह स्थिति पैदा हुई है। जानकारी के मुताबिक टर्मिनल बेनिफिट्स ट्रस्ट मप्र पावर ट्रांसमीशन के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कम्पनी के टर्मिनल बेनिफिट्स ट्रस्ट को बताया है कि डिस्काम कम्पनियों पर उसका ट्रांस्मीशन चार्ज 392.99 करोड़ रूपये बकाया है, जिसकी एवज मे डिस्काम कम्पनियों ने उसे महज 35 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। इसी वजह से पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
सरकार और कम्पनी के बीच तालमेेल की कमी
संघ के पदाधिकारियों के अनुसार यह स्थिति सरकार और कम्पनी के बीच तालमेल की कमी तथा लापरवाही के कारण निर्मित हुई है। जिसका खामियाजा सैकड़ों परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होने बताया कि राज्य शासन द्वारा हाल ही मे पेंशनर्स को 6 प्रतिशत मंहगाई राहत देने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद कम्पनियों ने इस संबंध मे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। उनका आरोप है कि एक तरफ तो सरकार घोषणायें कर कर्मचारियों को खुश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कम्पनी के अधिकारी अडग़ेबाजी मे लगे हुए हैं। उनका कहना है इस पूरे मामले मे सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।
तो कहां चला गया पैसा
जिला विद्युत पेंशनर्स संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार और कम्पनी की रस्साकशी से प्रदेश के 55 हजार कर्मचारी और उनके परिजन परेशान हैं। उनका कहना है कि सेवाकाल के दौरान प्रतिमांह वेतन से काटी गई राशि ही पेंशन के रूप मे दी जाती है, आज कम्पनी ट्रांसमीशन चार्ज न मिलने का रोना रो रही है। ऐसे मे सवाल उठता है कि कर्मचारियों का जमा पैसा कहां चला गया। उन्होने प्रदेश सरकार से घोषित मंहगाई राहत सहित पेंशन का नियमित भुगतान तथा वर्तमान हालात के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
