जिपं सदस्य के लिए 39, जनपद सदस्य के लिए 23, सरपंच के 24 और पंच के 10 चिन्ह

आयोग ने बढ़ाये विकल्प, स्वच्छता के प्रति उम्मीदवारों को दिखानी होगी जवाबदेही
बांधवभूमि, उमरिया
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष, व्यवस्थित तथा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के अलावा इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की स्वच्छता, नैतिकता और समाज के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसके लिये चुनाव लडऩे वाले लोगों को शपथ पत्र मे कुछ जानकारियां भी देनी होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि पंचायत चुनाव मे पंच, सरपंच से लेकर जनपद व जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अब शपथपत्र मे बताना होगा कि उनके यहां टॉयलेट है या नहीं। अगर है, तो वह फ्लश है या जलवाहित। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए गए शपथपत्र मे ये ङ्क्षबदु भी जोड़े हैं। दरअसल, स्वच्छता मिशन के तहत गांवों को भी स्वच्छ बनाने और खुले में शौच से मुक्त कराने के उद्देश्य से यह प्रावधान जोड़ा गया है।
स्पष्ट करेंगे अतिक्रमण और अपराध
प्रत्याशियों को बताना होगा कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा तो नहीं किया है। यदि हां, तो कहां और कितना है। इसके अलावा, प्रत्याशियों पर दर्ज अपराधों की जानकारी और ऐेसे अपराधों की जानकारी, जिनमे उन्हे कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है, बताना होगा। पंच व सरपंच को नामांकन फॉर्म ऑफ लाइन भरने होंगे। जनपद व जिला पंचायत सदस्यों को नामांकन भरने की ऑनलाइन भरने की सुविधा रहेगी।
मटका, पिचकारी, चाबी और सिलेंडर शामिल
खास बात यह कि चुनाव मे खड़े होने वाले प्रत्याशियों के लिए 120 चुनाव चिन्ह हैं। सात साल बाद निकले इन चिन्हों मे पिचकारी, चाबी, सिलेंडर, कपड़े, बर्तन, खेत, स्कूल, बनियान, कमीज, फ्रॉक, कोट, तीर कमान, दो पत्तियां, सूरज, पलंग, छाता, गाड़ी, लालटेन, फावड़ा, बेलचा, बल्ब, सिलाई मशीन, हाथ चक्की, टेबल पंखा, स्लेट, रेडियो, हारमोनियम, दो तलवार व एक ढाल, अंगूठी, बल्ला, मोमबत्तियां, कढ़ाई, सिटी, सिर पर टोकरी, औरत, लड़का-लड़की, नाव, बेंच, गैस, गैस बत्ती, गुब्बारा, मेज, कुर्सी, मोर पंख, पीपल का पत्ता, सूरजमुखी आदि हैं। आयोग ने जिला पंचायत सदस्य के लिए 39, जनपद सदस्य के लिए 23, सरपंच के 24 और पंच के 10 चिन्ह रखे हैं।
हटेंगे 3 साल से जमे अधिकारी-कर्मचारी
आयोग ने पंचायत चुनाव के निर्वाचन क्षेत्रों मे 3 साल से जमे अधिकारियों को हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग और राजस्व विभाग को अधिकारियों के ट्रांसफर करने के निर्देश दिए है। दरअसल तीन साल या इससे ज्यादा समय से निर्वाचन क्षेत्रों मे पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को हटाया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक, डीएसपी, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पंचायत सचिव के भी तबादले होंगे। वहीं पंचायत क्षेत्रों मे कोई भी नया काम अब शुरू नहीं होगा।

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