जिले भर मे 8 जून से होगा आयोजन, तय किया गया विचार-विमर्श का एजेण्डा
बांधवभूमि, उमरिया
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आगामी 8 जून को जिले मे विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा। विशेष ग्राम सभा हेतु एजेण्डे निर्धारित किये गए हैं, जिसमे योजना की जानकारी, उद्देश्य, इसके तहत प्राप्त राशि का उपयोग तथा लाड़ली बहना सेना का दायित्व शामिल है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण के लिये अब तक की सबसे बड़ी योजना योजना लागू की है। इसमे 23 से 60 वर्ष तक की लगभग करोड 25 लाख से ज्यादा पात्र विवाहित बहनें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ ले सकेंगी। हितग्राहियों को आसानी से लाभ मिल सके, इसके लिये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का सरलीकरण किया गया है। सरकार द्वारा प्रत्येक ई- केवायसी के लिए सीधे कियोस्क को 15 रुपये दिये जा रहे हैं। योजना मे पात्रता अनुसार 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 10 जून को प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पात्र बहनों को रुपये 1000 रूपये का भुगतान उनके बैंक खाते मे किया जायेगा। यह राशि प्रत्येक महीने बहनों के खाते में जमा होगी।
महिला सशक्तिगरण मे सहायक
योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर मे सतत सुधार, परिवार के निर्णयों मे उनकी भूमिका सुदृढ करना है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मे मिलने वाली राशि का उपयोग महिलाओं द्वारा स्वयं एवं बच्चों के पोषण स्तर मे वृद्धि हेतु पोष्टिक खाद्य सामग्री यथा सब्जी फल, परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य उपचार, स्वयं के व्यवसाय मे कर अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर सकेंगी।
लाडली बहना सेना का गठन
महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित शासन की समस्त योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कार्य पर निगरानी रखने हेतु लाभान्वित महिलाओं को सम्मिलित करते हुये लाडली बहना सेना गठन प्रत्येक ग्राम मे किया जायेगा। इससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के विकास की सोच को बल मिलेगा वरन सामाजिक विकास मे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। लाड़ली बहना सेना कल्याणकारी योजनाओं की देखरेख के सांथ महिलाओं के साथ होने वाले शोषण, अत्याचार या भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने मे शौर्यादल को भी सहयोग करेंगी। शासन को विश्वास है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
