अब सरकार का नहीं, आयोग का हुकुम मानेंगे अधिकारी
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य शासन ने प्रतिनियुक्ति पर सौंपी पुलिस अफसरों की सेवाएं
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, भोपाल
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश सहित 5 प्रदेशों मे विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद व्यवस्था में अमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अचार संहिता लगते ही प्रशासन पूरी तरह से न्यूट्रल मोड पर आ गया है। वहीं अब राज्य शासन ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके मातहतों की सेवाएं आयोग को सौंप दी है।
दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को महामहिम राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि
राज्य शासन एतद द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल तथा उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों की सेवाएं शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है। उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (क) के लिए नामांकित अधिकारी माना जायेगा।
